मुंबई महानगरपालिकेच्या मालमत्ता करात वाढ झाली आहे. ही करवाढ 15.89 टक्के झाली आहे. मुळात महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कराच्या दरामध्ये कोणतीही सुधारणा किंवा वाढ केलेली नाही. पण 2025-26 च्या आर्थिक वर्षातील रेडी रेकनरनुसार झालेल्या बदलामुळे,आपोआप मालमत्ता करात वाढ झाली आहे. असं असलं तरी या वाढीव मालमत्ता कराचा अधिकचा बोजा मुंबईकरांवर पडणार नाही यासाठी मुंबई महापालिकेने एक मध्यम मार्ग काढला आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात करदात्या मुंबईकरांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
500 चौरस फुटांपेक्षा छोट्या सदनिकांना मालमत्ता करामधून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे सुधारित मालमत्ता कर देयकांमधून त्यांना पूर्णत: वगळण्यात आलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कोणतीही कर आकारणी होणार नाही. मालमत्ता करामधील या सुधारित देयकांमुळे नागरिकांवर पडणारा अतिरिक्त भार लक्षात घेऊन प्रस्ताावित घनकचरा व्यवस्थापन शुल्काचा पुनर्विचार करावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. या अनुषंगाने घनकचरा व्यवस्थापन शुल्क स्थगित ठेवण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेने घेतलेला आहे. त्यामुळे मालमत्ता करात वाढ झाली असली तरी घनकचरा व्यवस्थापन शुल्काला स्थगिती दिल्याने त्याचे पैसे द्यावे लागणार नाहीत.
मालमत्ता करात दर पाच वर्षांनी सुधारणा करण्यात येते. महापालिका अधिनियममध्ये तशी तरतूद आहे. याची अंमलबजावणी 2015 साली करण्यात आली होती. त्यानंतर 2020 मध्ये कोविड आला. त्यावेळी मानवतेच्या दृष्टीकोनातून मालमत्ता करात कोणतीही सुधारणा करण्यात आली नाही. शिवाय कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानुसार पाच ऐवजी दर दहा वर्षांनी त्यात सुधारणा करण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार 2025 सालात आता मालमत्ता करात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने 10 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच 2025-26 साठी मालमत्ता कराचे दर वाढवले आहेत. मालमत्ता कर दरवाढीचा थेट परिणाम मुंबईतील 9 लाखांहून अधिक मालमत्ता मालकांवर झाला आहे. मुंबई महापालिकेने दावा केला की, मालमत्ता करात जास्तीत जास्त वाढ ही फक्त 15 टक्के आहे. परंतु अनेक भागात नागरिकांना 23 टक्के ते 40 टक्क्यांपर्यंत वाढीसह कर बिले मिळाली आहेत.
