- पुणे जिल्ह्यातील सरकारी वसतीगृहांमध्ये राहणाऱ्या महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींसाठी प्रेग्नंसी टेस्ट
- या प्रेग्नंसी टेस्ट फिटनेस सर्टीफिकेटच्या नावाखाली डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली केली जाते
- विद्यार्थिनींना सुट्टीनंतर वसतीगृहात प्रवेशासाठी निगेटीव्ह रिपोर्टसह फिटनेस सर्टीफिकेट सादर करावे लागते
राज्यात अनेक ठिकाणी महाविद्यालयात शिकणाऱ्या मुलींसाठी शासकीय वसतीगृह आहे. या वसतीगृहात त्यांना राहाण्याची सोय केली जाते. ज्या विद्यार्थीनींची परिस्थिती नसते अशा विद्यार्थीनी या वसतीगृहात राहात असतात. त्यात काही आदिवासी वसतीगृहांचाही समावेश आहे. पुणे जिल्ह्यातही अशी काही वसतीगृह आहे. ही वसतीगृह सध्या चर्चेत आहेत. त्याला कारण ही तसेच आहे. इथं राहणाऱ्या मुलींची प्रेग्नंसी टेस्ट केली जाते. ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामागचे कारण आणखी भयंकर आहे. त्यामुळे या मुलींसोबतच त्यांच्या पालकांनाही नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
पुणे जिल्ह्यात शासकीय वसतीगृह आहेत. या वसतीगृहात राहणाऱ्या महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना प्रेग्नंसी टेस्ट करावी लागत असल्याची बाब समोर आली आहे. या मुली काही वेळा सुट्टीसाठी घरी जातात. सुट्टी संपल्यानंतर त्या परत वसतीगृहात आल्यानंतर त्यांना प्रेग्नंसी टेस्ट करावी लागते असं इथं शिकणाऱ्या मुलींनीच सांगितलं आहे. याबाबत बीबीसी मराठीने एक वृत्त प्रकाशीत केलं आहे. त्यात मुलींची ओळख गुप्त ठेवण्यात आली आहे. फिटनेस सर्टीफीकेटच्या नावाखाली या प्रेग्नंसी टेस्ट केल्या जात असल्याचा आरोप या विद्यार्थीनींनी केला आहे.
एफवायबीएमध्ये शिकणाऱ्या एका विद्यार्थीने याबाबत आपला अनुभव सांगितला आहे. तीने सांगितले की मी या वसतीगृहा प्रवेश घेतला. त्यानंतर पाच दिवस सुट्टीसाठी गावी गेली होती. गावावरून परत आल्यानंतर आपल्याला फिटनेस सर्टीफीकेट आणण्यास सांगितले. त्याच बरोबर प्रेग्नंन्सी टेस्ट करायला ही सांगितली. रिपोर्ट निगेटीव्ह आला तरच वसतीगृहात प्रवेश होता. तसं सर्टीफीकेट संबंधीत डॉक्टर देतात असंही तिने सांगितलं. शिवाय ही प्रेग्नसी किटी आम्हाला मेडीकलमधून विकत घ्यावी लागते. शिवाय ही टेस्ट संबंधीत डॉक्टरांसमोर करावी लागते.
त्यामुळे आम्ही काही तरी चुकीचं करत आहोत अशी आमची भावना होते. आम्ही काही चुकीचं करत नाही. ही टेस्ट करताना आमच्याकडे चुकीच्यानजरेने पाहीलं जातं असं ही या विद्यार्थीनी सांगतात. अशी टेस्ट करणे चुकीचे आहे. ती बंद केली पाहीजे असं ही या विद्यार्थींनीनी सांगितलं. खरं तर सरकारी नियमानुसार अशी टेस्ट करणे कुठेही बंधनकारक नाही तरही प्रेग्नंसी टेस्ट केली जात असल्याचे समोर आले आहे. काही आदिवासी वसतीगृहात तर मासिक पाळी येणाऱ्या मुलींनाही प्रेग्नंसी टेस्टला समारो जावं लागत असल्याचं पालकांनीच सांगितलं आहे.
या गोष्टी आपल्याही निदर्शनास आलं होतं असं महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी सांगितलं. त्यानुसार ही पद्धत बंद करावी असा सुचना केल्या होत्या. शिवाय अहवालही मागितल्याचं त्यांनी सांगितलं. तर आदिवासी विकास आयुक्तालयाने 30 सप्टेंबर 2025 ला परिपत्रक काढून 'विद्यार्थिनींना फिटनेस सर्टिफिकेटच्या वेळी यूपीटी म्हणजेच युरिन प्रेग्नन्सी टेस्ट करण्यात येऊ नये' असे निर्देश दिले होते. एका आरोग्य अधिकाऱ्यानेही नाव न सांगण्याच्या अटीवर अशा टेस्ट होत असल्याचं सांगितलं आहे. तर विद्यार्थी संघटना आता या टेस्ट विरोधात एकवटल्या आहेत. त्यांनी यावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. अशा टेस्ट करता येणार नाही असं शासना तर्फे सांगण्यात आलं आहे. त्यानंतर ही या टेस्ट होत असल्याचं आता समोर आलं आहे.
