- पुरंदर येथील छत्रपती संभाजीराजे विमानतळासाठी शेतकऱ्यांनी वीस दिवसांत ५० टक्के जमिनीचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले
- भूसंपादनासाठी आतापर्यंत जवळपास ४५० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वाटप केले गेले
- राज्य शासनाने पाचशे कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाला दिला असून एमआयडीसीने हुडकोकडून कर्जही घेतले आहे
अजिंक्य धायगुडे पाटील
पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी वीस दिवसांत 50 टक्के म्हणजे 1 हजार 525 एकर जागेचे प्रतिज्ञापत्र शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केले आहे. आतापर्यंत भूसंपादनापोटी शेतकऱ्यांना 450 कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे. तर, भूसंपादनासाठी पाचशे कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाने जिल्हा प्रशासनाला नव्याने उपलब्ध करून दिला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. त्यामुळे पुरंदर विमानतळाचे काम आता झपाट्याने पुढे जाणार आहे. भूसंपादन हा सर्वात महत्वाचा टप्पा होता. त्यात मोठं यश प्रशासनाला मिळालं आहे.
विमानतळासाठी 7 मेपासून प्रत्यक्ष भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आवश्यक असलेल्या एकूण 3 हजार एकर क्षेत्रापैकी 1 हजार 552 एकर क्षेत्राची संमती आतापर्यंत मिळाली आहे. पुरंदर तालुक्यातील सात गावांतील 1 हजार 216 हेक्टर (तीन हजार एकर) जमीन संपादित केली जात आहे. या विमातळाच्या जमीन मोजणीवेळी 96 टक्के शेतकऱ्यांनी संमती दर्शवली होती. राज्य सरकारने प्रति एकर 1 कोटी 61 लाख रुपये मोबदला निश्चित केला आहे. भूसंपादन मोबदल्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला एकूण 6 हजार कोटींच्या निधीची गरज असून, त्यासाठी 'एमआयडीसी'ने हुडकोकडून कर्ज घेतले आहे.
त्यातील पहिला 500 कोटींचा हप्ता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला होता. भूसंपादन प्रत्यक्षात सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत जवळपास 450 कोटी रुपयांच्या मोबदल्याचे वाटप शेतकऱ्यांना झाले आहे. त्यामुळे आणखी 2 हजार कोटी रुपयांची मागणी जिल्हा प्रशासनाने 'एमआयडीसी'कडे केली आहे. त्यापोटी राज्य शासनाकडून पाचशे कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मोबदल्याची रक्कम थेट खात्यात जमा होत असल्याने शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद वाढत आहे. जमिनीचे वाद सामंजस्याने सोडवून शेतकऱ्यांना त्वरित मोबदला देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन मध्यस्थी करत असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यांच्या प्रयत्नांना मोठे यश ही येत आहे.
नक्की वाचा - VIDEO: तुम्ही कधी पांढरं हरीण पाहिलंय का? हा तर निसर्गाचा करिश्मा, थक्क करणारा VIDEO
परंदर विमानतळाच्या जमिन अधिग्रहणाला सुरूवातीच्या काळात विरोध होत होता. शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी देण्यास नकार दिला होता. मात्र जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांची समजूत काढली. त्यांना ठोस आश्वासने देण्यात आली. शिवाय मोबदला ही शेतकऱ्यांच्या मर्जी प्रमाणे देण्यात आला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विरोध मावळला. त्यांनी आपली जमिन देण्याची तयारी दर्शवली. त्यानंतर प्रशासनाने ही जमिन अधिग्रहणाची प्रक्रीया जलद गतीने राबवली. त्यामुळे आतापर्यंत 50 टक्के प्रतिज्ञापत्र मिळवण्यात प्रशासनाला यश आलं आहे.
