अविनाश पवार
पुरंदर विमानतळ प्रकल्पावरून पुन्हा एकदा वादाचे वारे जोर धरत आहेत. नुकतेच पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी NDTV मराठीशी बोलताना सांगितले होते की, “पुरंदर विमानतळासाठी तब्बल 94 टक्के जमीन अधिग्रहण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित प्रक्रियाही लवकरच पूर्ण होईल. त्यांनी पुढे म्हटलं की, विमानतळाच्या एरोसिटी प्रकल्पात शेतकऱ्यांना व्यावसायिक गाळे उपलब्ध करून देण्यात येतील. ज्यामुळे ते विस्थापित न होता त्याच भागात आपला व्यवसाय सुरू ठेवू शकतील. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या दाव्यांना पुरंदरमधील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
बुधवारी आज पुण्यातील पत्रकार भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत शेतकऱ्यांच्या वतीने बोलताना अ‍ॅडव्होकेट असीम सरोदे यांनी थेट आरोप केला आहे. ते म्हणाले 94 टक्के जमीन अधिग्रहण झाल्याचा दावा हा पूर्णपणे खोटा आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी हे राजकीय दबावाखाली काम करत आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सूचनेनुसार हे आकडे जाणीवपूर्वक सांगितले जात आहेत. हे सर्व शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचे धोरण आहे असं सरोदे यावेळी म्हणाले. शासन आणि प्रशासन शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करत आहे. वस्तुतः अनेक शेतकऱ्यांनी आजही आपली जमीन देण्यास नकार दिला आहे. काही ठिकाणी जबरदस्तीने संमतीपत्रे घेतली गेली आहेत. ही प्रक्रिया अजिबात पारदर्शक नाही. त्यामुळे आम्ही या कारवाईविरोधात कायदेशीर लढा उभारणार आहोत असं ही त्यांनी स्पष्ट केलं.
(नक्की वाचा- मराठी माणसाने 68 वर्षांपूर्वी तयार केलेला अंडरग्राउंड मेट्रोचा प्लॅन, तपशील वाचून ठोकाल सॅल्यूट)
शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, शासनाने प्रकल्प राबवताना न्याय्य नमोबदला, पुनर्वसन, स्थानिक रोजगार व व्यावसायिक संधी याबाबत स्पष्ट धोरण मांडावे. एरोसिटीमध्ये गाळे देण्याचं आश्वासन दिलं जात आहे. पण त्याबाबत कोणताही लेखी पुरावा किंवा शासननिर्णय उपलब्ध नाही. जोपर्यंत तो दस्तऐवजी स्वरूपात होत नाही, तोपर्यंत आम्ही माघार घेणार नाही, असा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला. दरम्यान, प्रशासनाच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रकल्पासाठी जमिनीचे मोजमाप काम अंतिम टप्प्यात असून नोव्हेंबरच्या मध्यापासून नुकसानभरपाई वितरणाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
अ‍ॅडव्होकेट असीम सरोदे यांनी पुढे आणखी एक महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, सध्या जिथे पुणे विमानतळ आहे त्या लोकेशनवरच खासदार मुरलीधर मोहोळ यांनी विकासाचा पर्याय सुचवला होता. त्या भागात काही जमीन अधिग्रहण शक्य आहे. मग पुरंदरमधील जैवविविधतेने समृद्ध गावांमध्येच हा प्रकल्प का आणला जात आहे? त्यांनी पुढे म्हटलं की, या सात गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जैवविविधता आणि शेतीप्रधान जीवनशैली आहे. त्यामुळे इथे विमानतळ न करता, बारामती परिसरात अशी जागा शोधावी, जिथे ना शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल ना पर्यावरणाचा ऱ्हास असं ते म्हणाले.
आता या पार्श्वभूमीवर अ‍ॅड. सरोदे यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने शासनाविरोधात कायदेशीर लढाई उभी करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा पुरंदर विमानतळ प्रकल्प वादात सापडला आहे. यापूर्वीही पुण्यासाठी प्रस्तावित विमानतळ खेड-चाकण परिसरात होणार होतं. परंतु स्थानिक विरोधामुळे तो प्रस्ताव मागे घेण्यात आला. आता पुरंदरमध्येही विरोध तीव्र होत असल्याने, पुण्याचा नव्या विमानतळाचा प्रश्न पुन्हा अनिश्चिततेत गेल्याचं चित्र दिसत आहे.
