बहुचर्चित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासंदर्भात एक महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लिमिटेड (MADC) ने पुरंदर तालुक्यातील सहा गावांना अधिकृत नोटीस दिली आहे. या नोटीसमधून संबंधित गावातील नागरिकांना आपल्या जमिनींची कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याच माध्यमातून जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेला औपचारिक सुरुवात झाली आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
ही नोटीस वणेवाडी, एकरूख, उरळी, पिसवली, करवली आणि अंबोडे या सहा गावांना देण्यात आली आहे. येत्या काही दिवसांत या परिसरातील जमिनींचे सर्वेक्षण सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर गावकरी आणि शेतकऱ्यांमध्ये हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पुरंदर विमानतळाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. या पार्श्वभूमीवर काही महिन्या पूर्वी शेतकरी आणि पोलिस यांच्यात चकमक उडाली होती.
त्यानंतर या नोटीश देण्यात आल्या आहेत. नोटीशीनंतर प्रकल्पास विरोध करणाऱ्या काही ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. काहींनी आंदोलानाचा इशाराही दिला आहे. दुसरीकडे, काही ग्रामस्थ प्रकल्पामुळे स्थानिक विकास, रोजगार आणि पायाभूत सुविधा वाढतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करत आहेत.राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी सुधारित प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर केला आहे. पूर्वीच्या प्रस्तावातील सात गावांपैकी चार गावांनी तीव्र विरोध केल्यामुळे, सरकारने नव्याने सहा गावांची निवड करून प्रकल्प पुन्हा राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सध्या केंद्र सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा असून, या प्रस्तावास हिरवा कंदील मिळाल्यास पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाला पुन्हा चालना मिळणार आहे. मात्र, स्थानिकांचा विश्वास संपादन करणे, जमीन संपादनाची पारदर्शक प्रक्रिया आणि पर्यावरणविषयक अडचणी ही मोठी आव्हानं ठरणार आहेत. त्यामुळे या सहा गावातील लोक आता काय निर्णय घेतात याकडे ही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
