अविनाश पवार
नवी मुंबई विमानतळ आता सुरू होत असताना पुण्याच्या पुरंदर विमानतळाचे काय असा प्रश्न उपस्थित केला जाता आहे. या विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी जवळपास 94 टक्के शेतकऱ्यांनी समहमती दर्शवली असल्याचा दावा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी केला आहे. उरलेल्या चार पाच टक्के शेतकऱ्यांची समजूत काढण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचं त्यांनी सांगितलं. भूसंपादनासाठीची मोजणी जवळपास 60 टक्के पूर्ण झाली आहे. उर्वरीत मोजणी ही 16-17 ऑक्टोबरला पूर्ण केली जाईल असं ही डूडी यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे पुरंदर विमानतळाचे काम ही लवकरच मार्गी लागेल.
पुरंदर विमानतळामुळे परिसरातील सात गावं बाधित होत होती. यासात गावांनी विमानतळाला विरोध केला होता. मात्र या गावातील शेतकऱ्यां बरोबर यशस्वी चर्चा केल्याचे डूडी यांनी सांगितले. या गावातील लोकांना तिथेच एरोसिटीमध्ये पर्यायी जागा दिली जाणार असल्याचं डूडी यांनी स्पष्ट केले. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी सांगितले की, या प्रकल्पात सात गावांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांचे विस्थापन न करता त्यांना प्रस्तावित एरोसिटीमध्ये सामावून घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यांना इतर कुठे जाण्याची गरज नाही. त्याच ठिकाणी त्यांना ज्यांचे घर जात आहे त्यांना घरासाठी जाग तर ज्यांची शेत जमिन जात आहे त्यांना जमिन दिली जाणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे स्थानिकांचे रोजगार आणि आर्थिक हित जपले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांच्या मागण्या, सवलती आणि पुनर्वसनासंबंधी प्रशासनाने सकारात्मक पावले उचलल्यामुळे प्रकल्पावरील विरोध हळूहळू ओसरत असल्याचे दिसत आहे असं ते म्हणाले. पुरंदर विमानतळ प्रकल्प हा राज्यातील एक महत्त्वाचा पायाभूत प्रकल्प मानला जातो. यामुळे पुणे जिल्हा आणि परिसराचा विकास, गुंतवणूक आणि पर्यटनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. भूसंपादन अंतिम टप्प्यात असल्याचं ते म्हणाले. त्यानंतर किती मोबदला द्यायचा त्याचा निर्णय होईल. त्यानुसार पैसे वाटप केले जातील असं ही त्यांनी स्पष्ट केले. यात स्थानिक शेतकऱ्यांचा मोठा फायदा होईल असं ही ते म्हणाले.
नक्की वाचा - Ladki Bahin Yojana: E- KYC, OTP ची चिंता मिटणार, पण 'या' लाडक्या बहिणींचे टेन्शन वाढणार
शेतकऱ्यांना सुरूवातील आपलं गाव सोडावं लागणार. दुसरीकडे जावं लागणार याची भिती वाटत होती. तशी शंका त्यांच्या मनात होती. पण त्यांच्या मनातल्या सर्व शंका प्रशासनाने दुर केल्या आहेत. पुनर्वसन पॅकेजनुसार त्यांना आता गाव सोडण्याची गरज नाही. एरोसिटी अंतर्गत या सात गावातल्या लोकांना कुठेही राहण्याची मुभा मिळणार आहे. याचा काय फायदा आहे हे तिथल्या शेतकऱ्यांना समजवून सांगण्यात आलं आहे. त्यांना ते पटलं आहे. त्यामुळे त्यांना आता आपली सहमती दर्शवली आहे. रोसिटीत जमिन मिळणं ही मोठी गोष्टी आहे. आता उरलेल्या पाच ते सहा टक्के लोकांना समजूत काढू असं ही त्यांनी सांगितलं.
