Purandar Airport News: पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला आता वेग आला असून, बाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला मिळण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
पुरंदरमधील 7 गावांमधील सुमारे 3000 एकर जमीन या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी संपादित केली जाणार आहे. या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या 96 टक्के शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच आपली संमती दर्शवली होती, मात्र तांत्रिक कारणांमुळे हा विषय प्रलंबित होता. आता राज्य सरकारने घेतलेल्या मोठ्या निर्णयामुळे या कामाला गती मिळाली आहे.
निधीसाठी 6 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाला मंजुरी
विमानतळासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यासाठी निधीची मोठी अडचण होती. जिल्हा प्रशासनाने तीन महिन्यांपूर्वीच संमती मिळवण्याचे काम पूर्ण केले होते, परंतु आचारसंहितेमुळे राज्य सरकारला निधीबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेता आला नव्हता.
( नक्की वाचा : Pune News : पुणेकरांनो सुटका झाली, हिंजवडी मेट्रो धावली! 23 किलोमीटर प्रवासातील सर्व स्टेशन्स कोणती? पहा VIDEO )
आता आचारसंहिता संपताच राज्य मंत्रिमंडळाने या प्रकल्पासाठी 6000 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे भूसंपादनासाठी लागणारा आवश्यक निधी आता उपलब्ध होणार असून, शेतकऱ्यांचे पैसे मिळण्यातील सर्वात मोठा अडथळा दूर झाला आहे.
पुरंदर विमानतळाचे काम नियोजित पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी 'विशेष हेतू प्राधिकरण' म्हणजेच एसपीव्हीची स्थापना करण्यात आली आहे. या प्राधिकरणा मध्ये एमआयडीसी, एमएडीसी आणि सिडको या तीन महत्त्वाच्या शासकीय संस्थांची भागीदारी असणार आहे. या तिन्ही संस्थांच्या माध्यमातून विमानतळाच्या विकासाचे आणि अर्थव्यवस्थेचे नियोजन केले जाणार आहे.
या भागीदारीमुळे प्रकल्पाला केवळ आर्थिक बळच मिळणार नाही, तर प्रशासकीय कामातही मोठी सुसूत्रता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
( नक्की वाचा : Satara News: साताऱ्यातील शेतकऱ्याला 1 कोटी 80 लाखांचा गंडा,मुंबईच्या नगरसेविकेसह मंत्रालयातील 'बाबू' रडारवर! )
थेट बँक खात्यात जमा होणार मोबदला
शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला देण्याच्या पद्धतीत यावेळी महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी रिंगरोडच्या भूसंपादनावेळी शेतकऱ्यांना चेकद्वारे पैसे देण्यात आले होते, मात्र पुरंदर विमानतळाच्या बाबतीत ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. यासाठी एका राष्ट्रीयीकृत बँकेसोबत विशेष करार करण्यात येणार आहे.
जिल्हाधिकारी सुहास डुडी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्जाचा निधी प्रशासनाला प्राप्त झाल्यानंतर साधारणपणे महिनाभराच्या कालावधीत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून पैसे वितरीत केले जातील. यामुळे पारदर्शकता वाढणार असून शेतकऱ्यांना बँकेत फेऱ्या मारण्याची गरज उरणार नाही.
