- राज्य सरकारने मुंबईसह आसपासच्या भागात बेकायदा बाईक टॅक्सी सेवांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला
- केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार महाराष्ट्रात एक नवीन ई-बाईक टॅक्सी धोरण तयार करण्यात आले आहे
- या नियमांतर्गत बाईक टॅक्सी सेवा पूर्णपणे इलेक्ट्रिक असणे अनिवार्य आहे
मुंबई आणि आसपासच्या भागात वाढत असलेल्या बेकायदा बाईक टॅक्सी सेवेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच संबंधित कंपन्यांचे तात्पुरते परवाने रद्द करण्यात आल्याची घोषणा परिवहन मंत्री यांनी विधानपरिषदेत केली. विधानपरिषदेत सुनील शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या सूचनेवर उत्तर देताना परिवहन मंत्र्यांनी ही माहिती दिली आहे. केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन अॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्वा नुसार महाराष्ट्रात ई-बाईक (दुचाकी) टॅक्सी वाहतूक व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने 7 ऑगस्ट 2024 रोजी मान्यता दिली आहे. राज्यातील एक लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ई-बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे असं ही त्यांनी सांगितलं.
यानुसार “ महाराष्ट्र ई-बाईक-टॅक्सी नियम,2024” अधिसूचित करण्यात आले असून या नियमांनुसार बाईक टॅक्सी शंभर टक्के इलेक्ट्रिक असणे बंधनकारक आहे. तसेच सर्व अटी व नियमांची पूर्तता करण्यासाठी अर्जदारांना ठराविक कालावधी देण्यात आला आहे. या प्रक्रियेनुसार उबर इंडिया सिस्टिम्स प्रा. लि., रोपेडो ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रा. लि. आणि ॲनी टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. (ओला) या कंपन्यांना मुंबई महानगर क्षेत्रात 30 दिवसांसाठी तात्पुरता परवाना (Provisional Licence) देण्यात आला होता. या कालावधीत सर्व आवश्यक अटींची पूर्तता करून अंतिम परवाना घेणे अपेक्षित होते. मात्र काही कंपन्यांनी नियमांची पूर्तता न करता बेकायदा वाहतूक सुरू केल्याचे निदर्शनास आले आहे असे सरनाईक यांनी यावेळी सांगितले.
नक्की वाचा - Rickshaw license: मोठी बातमी! नवीन रिक्षा परमीट मिळणे बंद, परिवहन मंत्र्यांचा निर्णय
तसेच काही ठिकाणी बाईक टॅक्सी चालकांकडून अपघात व महिलांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांना परिवहन विभागाने नोटिसा बजावल्या असून काही प्रकरणांमध्ये पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. परिवहन विभागाने राज्यभरातील प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना बेकायदा बाईक टॅक्सी वाहनांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पथकांमार्फत तपासणी करून दोषी वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. एप्रिल 2024 पासून आतापर्यंत 130 दुचाकी वाहनांवर कारवाई करून सुमारे 33 लाख रुपयांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आला असल्याची माहितीही मंत्र्यांनी दिली.
राज्य सरकारने बाईक टॅक्सी सेवा नियमानुसार आणि सुरक्षित पद्धतीनेच सुरू राहील यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या असून नियमांचे उल्लंघन सहन केले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आतापर्यंत आरटीओकडून या बाईक जप्त करून चालकाला कारवाई होत होती. या पुढे बाईक मालकावर थेट गुन्हा दाखल करून बाईकही जप्त केली जाणार आहे. तसेच रॅपिड कंपनीने कायदेशीर कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याने त्या कंपनीला दिलेला तात्पूर्ती परवानाही रद्द करण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने घेतला आहे. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
