वाहनांचे सर्टिफिकेट रिन्यूअल फ्री कमी करा, वाहतूक संघटना आक्रमक, केला गंभीर आरोप

कारण मुळातच जुन्या गाड्यांची किंमत फार असणार नाही. त्यामुळे त्यांना एवढ्या रकमेचा फी रिन्यूअल करता येणार नाही.

जाहिरात
Read Time: 2 mins
मुंबई:

Vehicles Finess certificate: देशातील सर्व प्रकारच्या वाहनांचे  दहा व पंधरा वर्षावरील  वाहनांचे नूतनीकरण finess सर्टिफिकेट  रिन्यूअल करण्याच्या फ्री मध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ केली आहे. केंद्र सरकार रस्ते वाहतूक व परिवहन मंत्रालयातर्फे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वास्तविक याला यापूर्वीचा देशातील सर्व वाहतूकदारांनी विरोध दर्शवलेला होता असं  माल व प्रवासी वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. बाबा शिंदे यांनी सांगितलं. परंतु याबाबत कोणतीही चर्चा अथवा लेखी सूचना न देता अचानक केंद्र सरकार परिवहन विभाग यांनी प्रचंड अशी दरवाढ केलेली आहे. यावरून असे दिसते की केंद्र सरकारला देशामध्ये जुन्या कोणत्याही गाड्या वापरू नये व ती वाहने प्रचंड दंडाच्या रकमेमुळे नागरिकांनी किंवा वाहतूकदारांनी स्क्रॅप करावे असा डाव आखला आहे असा आरोपही त्यांनी केला आहे. 

नक्की वाचा - CIDCO News: ऑनलाइन अर्ज नोंदणीतल्या अडचणी दुर होणार? 4,508 घरांसाठी 2 दिवसात किती अर्ज?

या प्रचंड अशा रिन्यूअल फीला भरावे लागणार आहे. ते कोणत्याही प्रकारे अशक्य आहे. कारण मुळातच जुन्या गाड्यांची किंमत फार असणार नाही. त्यामुळे त्यांना एवढ्या रकमेचा फी रिन्यूअल करता येणार नाही. आजही देशातील  सर्व प्रमुख व मेट्रो शहरांमध्ये आठ ते दहा वर्षाचा आयुष्यमान आहे. या ठिकाणी जुन्या झालेल्या गाड्या या देशातील ग्रामीण भागात व इतर जिल्ह्यांमध्ये वापरल्या जातात. या वाहनांचा वापर अतिशय कमी अंतरासाठी केला जातो . उदाहरणा दाखल , पाण्याचे टँकर, अन्नधान्य, भाजीपाला  वाहतूक तालुक्यापर्यंत, डबर बांधकाम, विद्यार्थी वाहतूक, गुरांचा चारा, शेती करता लागणारी खते, बांधकाम साहित्य या इत्यादी ग्रामीण जीवनाशी निगडित वाहतूक या टेम्पो, ट्रक मधून केली जाते.

नक्की वाचा - Ratnagiri News:'देशातला बहुसंख्या हिंदू संपला, पुढे ही संपणार', हे टाळण्यासाठी नरेंद्र महाराजांचा अजब सल्ला

ग्रामीण भागात या गाड्या स्क्राप झाल्यास भाव वाढ प्रचंड प्रमाणात होईल. अनेक वाहतूकदार बेघर होतील, कमी अंतरासाठी नवीन गाडी घेणे परवडणार नाही. केवळ देशातील भांडवलदार उद्योगपती मॅन्युफॅक्चरर लोकांकरिता हा घेतलेला  निर्णय आहे असे राज्यातील वाहतूकदारांचे मत आहे. तरी केंद्र सरकारने याबाबत पुनर्विचार करावा व वाढवलेली फी पूर्णपणे कमी करावी ही  विनंती वाहतूक संघटनांनी केली आहे.  या निर्णयाचा फटका जसा वाहतूकदारांना बसणार आहे त्याच पद्धतीने जुनी वाहने टू व्हीलर चालक यांना पण फटका बसणार आहे. आजही ग्रामीण भागात लोकल स्थानिक  कामासह दूध, वगैरे घालण्याकरता जुनी दुचाकी  वाहनांचा वापर केला जातो असं ही ते म्हणाले.