Dombivli News: डोंबिवलीतील आयरे गावातील समर्थ कॉम्प्लेक्स या अनधिकृत इमारतीला कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने (KDMC) नोटीस बजावल्याने शेकडो रहिवासी हवालदिल झाले होते. मात्र, या रहिवाशांच्या पाठीशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खंबीरपणे उभे राहिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी रात्री उशीरा केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल यांना फोन करून या रहिवाशांना दिलासा देण्याबाबत चर्चा केली, त्यानंतर या इमारतीवरील कारवाई तूर्तास थांबवण्यात आली आहे.
मध्यरात्री हालचाली आणि आयुक्तांशी चर्चा
समर्थ कॉम्प्लेक्समधील रहिवाशांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यावर कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे यांनी तातडीने पावले उचलली. आमदार राजेश मोरे यांनी रात्री उशीरा आयुक्तांच्या निवासस्थानी जाऊन चर्चा केली.
आज सकाळी पुन्हा आमदार राजेश मोरे, महापौर हर्षाली चौधरी, गटनेते विश्वनाथ राणे आणि शिवसेना पदाधिकारी राजेश कदम यांनी आयुक्त अभिनव गोयल यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली.
(नक्की वाचा- Bhandara News: घरात आईचे पार्थिव, डोळ्यांत अश्रू... पण मुलाने स्वत:ला सावरत दिला बोर्डाचा पेपर)
65 'रेरा' इमारतींचा प्रश्न आणि क्लस्टर योजना
केवळ समर्थ कॉम्प्लेक्सच नव्हे, तर केडीएमसी क्षेत्रातील 65 बनावट 'रेरा' नोंदणी असलेल्या इमारतींचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आमदार राजेश मोरे यांनी मोठी घोषणा केली आहे. आगामी विधानसभा अधिवेशनात या 65 इमारतींचा प्रश्न लावून धरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या अनधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी 'क्लस्टर योजना' राबवता येईल का, याबाबत सरकारकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे.
(नक्की वाचा- Mumbai-Pune Expressway: 'मिसिंग लिंक'मुळे वेळ-अंतर वाचणार; टोल देखील अधिकचा द्यावा लागणार?)
रहिवाशांना मिळाला आधार
आमदार राजेश मोरे यांनी स्पष्ट केले की, अनधिकृत इमारतींमध्ये घरे घेताना फसवणूक झालेल्या सामान्य नागरिकांना बेघर होऊ दिले जाणार नाही. समर्थ कॉम्प्लेक्सवरील कारवाई थांबल्याची माहिती मिळताच रहिवाशांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे. महापालिका प्रशासनानेही मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर मवाळ भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे.
