65 illegal buildings in Dombivli : उच्च न्यायालयाने कल्याण डोंबिवली पालिकेला डोंबिवलीतील 65 इमारती जमीनदोस्त करण्याचा आदेश दिल्यानंतर या इमारतीत घरं खरेदी केलेल्या ग्राहकांसमोर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. घरातील सोनं विकून, बँकांकडून कर्ज घेऊन या ग्राहकांना स्वत:चं घर व्हावं म्हणून या इमारतींमध्ये गुंतवणूक केली. आता या ग्राहकांना न्याय मिळणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या प्रकरणात 6500 नागरिकांची फसवणूक करण्यात आली आहे. येथील ग्राहकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीयीकृत बँकांनी आम्हाला घरे खरेदी करण्यासाठी कर्ज दिले. पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ दिला. महानगरपालिकेला कर भरला, तरीही आमच्या इमारती अनधिकृत घोषित करण्यात आल्या आहे. आता यांच्यासमोर कोणता मार्ग असेल यावर NDTV मराठीने बँकींग तज्त्र विद्याधर अनास्कर यांच्याशी चर्चा केली.
डोंबिवलीतील 65 बेकायदेशीर इमारती प्रकरणात
6500 रहिवाशांच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे. डोंबिवली प्रकरणात महापालिकेपासून रेरापर्यंत सगळ्यांची फसवणूक करण्यात आल्याचं दिसून येत आहे. या इमारतींसाठी रेराकडून परवानगी पत्र देण्यात आलं होतं. त्याच्याच आधारावर बँकांनीही ग्राहकांना कर्ज दिलं. धक्कादायक बाब म्हणजे बँकांनी कोणतीही काळजी घेतलेली दिसत नाही. बँकेने कागदपत्रांची शहानिशा करणं अपेक्षित होतं. मात्र बँकेने त्यांच्यापुढे सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे तपासली नाहीत.
दुसरीकडे बँकांच्या मदतीशिवाय इतके मोठे बांधकाम उभेच राहू शकत नाही. बँकाही यामध्ये आरोपी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. खातेदारासंदर्भात कोणीही घोटाळा केला तर RBIच्या वेबसाईटवर 48 तासांत लोड करणे गरजेचे असते. आर्थिक गुन्ह्यात ज्याचा तोटा होतो. त्यानेच गुन्हा दाखल करणे गरजेचे असते. कर्ज देणाऱ्या बँकांनी सदर घोटाळ्याप्रकरणी खात्यांतर्गत चौकशी केली का ? सदर प्रकरणात सगळ्या संस्थांचे अपयश आहे, असं बँकीग तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितलं.
नक्की वाचा - Mumbai News : महाकुंभच्या नावाखाली भाविकांची फसवणूक; जाळ्यात कसं अडकवायचे?
सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठवावं लागणार...
रेरानेही सदर प्रकरणात गुन्हा दाखल करायला हवा. रेराचीही फसवणूक झाली, रेराच्या कागदपत्राच्या आधारे कर्जे देण्यात आली आहे. निष्पाप रहिवाशांना आता सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठवावं लागणार आहे. अनधिृकत बांधकामाला चालना मिळणार असेल तर न्यायालय सहानूभूतीपूर्वक निर्णय घेईल असे वाटत नाही. विविध यंत्रणांचा निष्काळजीपणा दिसून येतो. फसवणूक करणाऱ्यांना, बोगस कागदपत्रे तयार करणाऱ्यांकडून वसूली झाली पाहिजे. सरकारने आरोपींची सगळी मालमत्ता, नव्या स्कीममधील घर विक्री गोठवली पाहिजे. बांधकामे नियमित करण्याकडे न्यायालयाचा कल दिसत नाही. निष्पाप लोकांनी कर्जाशिवाय इतर मार्गांनी घरासाठी पैसा उभा केलाय. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरांसाठी निधी मिळाला, त्यामुळे शासनाचीही फसवणूक झाली आहे. रेरामधील लोकांनी निष्काळजीपणा दाखवलाय, कामात कुचराई आहे.
विशेष म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून अनेक प्रकरणात दुर्लक्ष झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. काही दिवसांपूर्वी फिन शार्प या बँकेचा घोटाळा उघडकीस आणला होता. फिन शार्प बँकेविरोधात पोलीस अद्याप गुन्हा का दाखल करू शकले नाहीत. उलटपक्षी डोंबिवलीतील घोटाळा समोर आल्यानंतर आरबीआयकडून नियमावलींचं एक पत्रक जारी करणं आवश्यक होतं. भविष्यात अशी फसवणूक टाळायची असेल तर नागरिकांनी काय काळजी घ्यायला हवी याबाबतची नियमावली जारी करणं आऱबीआयकडून अपेक्षित होतं. मात्र प्रत्यक्षात आरबीआयकडून दुर्लक्ष होत असल्याचं अनास्कर यांनी सांगितलं.
