अमजद खान, प्रतिनिधी
मराठी भाषिकांसाठी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना होऊन आता साडेसहा दशकं होत आली आहेत. मराठी माणसांनी मोठा संघर्ष करुन हे राज्य मिळवलं. मराठी ही राज्याची राज्यभाषा आहे. त्याचबरोबर आता मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील राज्यातील सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांमधील सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांना फक्त मराठीत बोलणे बंधनकारक केले आहे. मु्ख्यमंत्र्यांनी हा आदेश दिल्यानंतरही प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
काय आहे प्रकरण?
डोंबिवलीच्या रमेश पारखे या ज्येष्ठ नागरिकाला मराठी बोलल्यामुळे अपमानास्पद वागणूक मिळाली आहे. इतकंच नाही तर कुठेही तक्रार करा आमचं कोणीही वाकडं करू शकणार नाही असा इशाराही मुंबईत झालेल्या एका प्रदर्शन कार्यक्रमात त्यांना देण्यात आला आहे. पारखे यांनी या प्रकरणाची जी.पी.ओ. पोस्ट खात्यातील अधिकाऱ्यांना लेखी तक्रार केली असून आता याविषी राज्य सरकार काय भूमिका घेणार याची त्यांना प्रतीक्षा आहे.
या विषयी रमेश पारखे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'पोस्ट खात्यातर्फे महापेक्स 25 हे प्रदर्शन 22 ते 25 जानेवारी रोजी असे चार दिवस मुंबईत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे भरविण्यात आले होते. या प्रदर्शनात डोंबिवलीकर पारखे यांना काही साहित्य खरेदी करायचे होते. तेथील खिडकी नंबर 32 वर असलेल्या व्यक्तीशी याविषयी मराठी भाषेत संभाषण केले असता हिंदीत बोला असं सांगितलं. परंतु पारखे यांनी हिंदीत का आपणांस मराठी येत नाही का असा प्रतिप्रश्न केला. तेव्हा हिंदीतच बोला असे सांगण्यात आले, इतकेच नाही तर माझ्याबद्दल कुठेही तक्रार करा माझे काहीही बिघडणार नाही, मी मराठी बोलणार नाही असं सुनावलं. या ताठर वागणुकीमळे पारखे यांनी तक्रार केली असल्याचे त्यांनी सांगितलं.
( नक्की वाचा : वर्षा बंगल्यावर अजून राहायला का गेले नाहीत? मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अखेर दिलं उत्तर )
सरकारचा आदेश काय?
राज्य सरकारनं नुकत्याच जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय खरेदी व शासकीय अनुदानातून खरेदी केल्या जाणाऱ्या संगणकांच्या कीबोर्डवरील अक्षरे रोमन लिपीबरोबरच मराठी देवनागरी लिपीत छापलेली असणे अनिवार्य आहे. मराठी भाषेचा वापर व मराठीमध्ये संभाषण करण्याबाबत कार्यालयांमध्ये दर्शनी भागात फलक लावणेही अनिवार्य असेल. याबाबतची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होईल, अशा शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
शासनाच्या सूचनांचे जे कर्मचारी पालन करणार नाहीत त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांची तक्रार ऑफिसच्या प्रमुखाकडे करता येणार आहे. केवळ राज्याबाहेरील कुणी कामासाठी आलं तर मराठीत संवाद अनिवार्य नाही, असंही शासन नियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
