यशपाल सोनकांबळे, प्रतिनिधी
Pune Municipal Corporation latest News : पुणे शहरातील बांधकाम क्षेत्रात मोठा गैरप्रकार उघडकीस आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. बनावट एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (ATC) परवानग्यांच्या आधारे उंच इमारतींना मंजुरी देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.या प्रकरणामुळे केवळ पुणे महानगरपालिकेची फसवणूक झाली नाही,तर विमान सुरक्षेसह राष्ट्रीय सुरक्षेलाही धोका निर्माण झाल्याची गंभीर चिंता व्यक्त होत आहे.
शिवसेनेचे पुणे शहर प्रसिद्धी प्रमुख अनंत घरत यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या माहितीनुसार,लोहगाव येथील एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (ATC) कार्यालयाच्या पत्राच्या आधारे पुणे,पिंपरी-चिंचवड आणि पीएमआरडीए (PMRDA)हद्दीत अनेक बांधकामांना उंचीची मंजुरी देण्यात आली.मात्र,नंतर ही परवानगी रद्द समजावी असे स्पष्ट करण्यात आले. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार,बिबवेवाडी (१३ ऑगस्ट २०२०) आणि आंबेगाव (०३ मार्च २०२०) येथील परवानग्या संरक्षण मंत्रालयाकडून वैध नसून बनावट असल्याचे उघड झाले आहे. तसेच, गांधीनगर येथील मुख्य कार्यालयानेही संबंधित परवानगी खोटी असल्याचे कळवले आहे.
नक्की वाचा >> Akola News: अकोल्यातील 'या' गावात बालविवाह उधळला, पथकाने बालिका आणि पालकांची भेट घेतली अन्..
तक्रार देऊनही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई नाही
विशेष म्हणजे बिबवेवाडी,सिंहगड रोड आणि आंबेगाव परिसरात अशा संशयित परवानग्यांच्या आधारे मोठ्या प्रमाणात बांधकामांना मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप आहे.या प्रकरणात विकासक,आर्किटेक्ट आणि मनपा बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचा संशय व्यक्त केला जात आहे.६ एप्रिल २०२६ रोजी मनपा आयुक्त आणि मुख्य अभियंता (बांधकाम) यांच्याकडे लेखी तक्रार देऊनही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
याबाबत बोलताना अनंत घरत म्हणाले,“ATC परवानगी ही विमान सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची असते.बनावट परवानग्यांवर उंच इमारतींना मंजुरी देणे म्हणजे देशाच्या सुरक्षेशी खेळण्यासारखे आहे.पुण्याच्या आसपास NDA, दारुगोळा कारखाने आणि इतर लष्करी ठिकाणे असल्याने या प्रकरणाची तातडीने चौकशी होणे आवश्यक आहे.” तसेच त्यांनी पुण्याचे खासदार व केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून चौकशीचे आदेश द्यावेत,अशी मागणी केली आहे.
नक्की वाचा >> Kalyan News: कल्याण-डोंबिवलीत भीषण पाणीटंचाई, 100 रुपयांत चार हंडे विकत घेण्याची वेळ, "ते पाणी गढूळ.."
मुख्य मागण्या काय?
- उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमावी
- दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत
- भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा व IPC अंतर्गत कारवाई
- अनधिकृत बांधकामांवर तात्काळ कारवाई (सील/पाडकाम)
- संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई
“तात्काळ कारवाई न झाल्यास शिवसेना शैलीत तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल,” असा इशारा तक्रारदारांनी दिला आहे.या कथित घोटाळ्यामुळे पुण्यातील बांधकाम क्षेत्र,प्रशासन आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, आता प्रशासन यावर काय भूमिका घेते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
