राज्यात अन्नपदार्थांची घरपोच सेवा ऑनलाईन पद्धतीने देत असलेल्या कंपन्यांच्याबाबत नागरिकांना तक्रारी दाखल करता येत नाही. त्यामुळे अनेक वेळा ग्राहकांची अडचण निर्माण होते. काही वेळा ऑनलाईन ऑर्डरमध्ये गडबड असते. काही वेळा चुकीच ऑर्डर दिली जाते. अशा वेळी तक्रार कुठे करायची असा प्रश्न ग्राहकांना पडतो. पण त्यासाठी काहीच पर्यात नसतो. अशा वेळी आलेली ऑर्डर स्विकारण्या शिवाय पर्याय राहात नाही. त्यावर आता सरकारने तोडगा काढला आहे. आता ऑनलाईन अन्न पुरवणाऱ्या कंपन्यांची तक्रार करण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक देण्यात येणार आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून ही सेवा देण्यात येणार असल्याचं मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सांगितले.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
विधान परिषदेत अन्नपदार्थांची घरपोच सेवा देणाऱ्या ऑनलाईन कंपन्यांबाबत लक्षवेधी आमदार संदीप जोशी यांनी मांडली होती. यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, एकनाथ खडसे , सत्यजित तांबे, प्रविण दरेकर, उमा खापरे, अशोक ऊर्फ भाई जगताप, चित्रा वाघ, डॉ.परिणय फुके, सदाशिव खोत यांनी यावेळी चर्चेत भाग घेतला. ऑनलाईन होम डिलिव्हरी देणाऱ्यां बाबत अनेक तक्रारी असतात. पण त्या करायच्या कुठे असा प्रश्न असतो. असं या सदस्यांनी सांगितलं. सरकार यावर काय उपाययोजना करणार आहे अशी त्यांनी विचारणा केली.
याला उत्तर देताना झिरवाळ म्हणाले, राज्यात अन्न सुरक्षा नियमानुसार झेप्टो, स्वीगी, झोमॅटो इत्यादी कंपन्यांच्या तपासण्या करण्यात आल्या आहे. एकूण 43 अन्न ई-कॉमर्स आस्थापनांपैकी सखोल तपासणी दरम्यान अस्वच्छता तसेच गोदामात मुदत संपलेले खाद्यपदार्थ आढळून आले. या गभीर त्रुटींच्या पार्श्वभूमीवर तत्काळ कारवाई करण्यात येत आहे. 34 अन्न आस्थापनांना त्रुटींच्या सुधारणा नोटीसा पाठविण्यात आल्या आहेत. असं ते यावेळी म्हणाले.
एकाचा परवाना निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. पाच अन्न आस्थापनांना व्यवसाय बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. झिरवाळ म्हणाले, ई-कॉमर्स आस्थापना या केंद्रीय परवानाधारक आस्थापना असून सदर आस्थापनांच्या गोदामांसाठी राज्याचा परवाना देण्यात येतो. या गोदामांच्या तपासण्या वाढविण्यात येत आहेत. शिवाय या पुढच्या काळात अशा सेवा देणाऱ्या कंपन्यांची तक्रार करण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक दिला जाईल असं ही त्यांनी स्पष्ट केलं.
