State Government Employee : निवृत्तिवेतन नियामक मंडळ अर्थात 'पीएफआरडीए' ने गुरुवारी एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेवर (UPS) शिक्कामोर्तब केले. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वीच्या अंतिम 12 महिन्यांतील सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के निश्चित निवृत्तिवेतन मिळविता येणार आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेंतर्गत (एनपीएस) सामील केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने 24 जानेवारी 2025 रोजी जारी केलेल्या 'यूपीएस' अधिसूचनेनंतर हा नवीन पर्याय खुला झाला आहे, असे पीएफआरडीएने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. हे नवीन नियमन 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होतील.
(नक्की वाचा- रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या मुजोरीला चाप लागणार; नियमबाह्य भाडे आकारणाऱ्यांची WhatsApp वर करता येणार तक्रार)
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या या सर्व श्रेणींसाठी नोंदणी आणि दाव्याचे अर्ज 1 एप्रिल 2025 पासून प्रोटीन सीआरए - https://npscra.nsdl.co. in च्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन उपलब्ध असतील. कर्मचाऱ्यांना अर्ज प्रत्यक्ष स्वरूपात सादर करण्याचा पर्याय देखील उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सूचनेनुसार, कर्मचाऱ्याला सेवेतून काढून टाकले गेल्यास किंवा राजीनामा दिला असल्यास त्यांना 'यूपीएस' पर्याय उपलब्ध राहणार नाही.
शिवाय पूर्ण खात्रीशीर लाभाचा दर हा अंतिम 12 महिन्यांच्या मासिक सरासरीमधील मूळ वेतनाच्या 50 टक्के असेल. जो निवृत्तीपूर्वी लगेचच असेल आणि एनपीएस अंतर्गत बाजार परताव्याशी निगडित किमान 25 वर्षांची सेवा पात्रता असेल.
(नक्की वाचा- चालकानेच चौघांना जाळून मारलं! हिंजेवाडीतील जळीत कांडात भयंकर ट्वीस्ट; कट रचून संपवलं)
या अधिसूचनेमुळे 23 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2004 पासून लागू झालेल्या यूपीएस आणि एनपीएस यापैकी एकाची निवड करण्याचा पर्याय उपलब्ध होईल, पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 24 ऑगस्ट 2024 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'यूपीएस'ला मंजुरी दिली. जानेवारी 2004 पूर्वी लागू असलेल्या जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत (ओपीएस) कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वर्षातील मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम निवृत्ती वेतन म्हणून मिळत असे.
