22 राज्यांत पसारा, 50 हजार कर्मचारी कामाला; मराठी मालकाला जामीन मंजूर, अँब्युलन्स घोटाळ्यातही आले होते नाव

Jharkhand Liquor Scam Case: मनुष्यबळ पुरवठा करण्याच्या कंत्राटात गैरव्यवहार झाल्याचा साळुंखे याच्यावर आरोप होता.

जाहिरात
Read Time: 2 mins
Jharkhand Liquor Scam Case: आरोपपत्र वेळेत सादर न केल्याने या प्रकरणात पोलीस अधिकारी विनय चौबे यांना आधीच जामीन मिळालाय.
मुंबई:

झारखंडमधील 450 कोटींच्या दारू घोटाळ्याप्रकरणी पुण्यातील  उद्योजक अमित साळुंखे याला अटक करण्यात आली होती. झारखंडच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ही अटक केली होती. साळुंखे याला झारखंडमधल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. साळुंखे याच्या वकिलांनी एफआयआऱमध्ये नाव नसतानाही त्याला अटक केल्याचा युक्तिवाद केला होता. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरतानाच, तपासाच्या या टप्प्यावर साळुंखे याच्या विरोधात कोणतेही थेट पुरावे नाहीत. आरोपीने तपासामध्ये पूर्ण सहकार्य केले आहे आणि त्यांना ताब्यात ठेवण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही असे म्हणत न्यायालयाने साळुंखे याला जामीन मंजूर केला. साळुंखे याला 25,000 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला.  साळुंके यांचे नाव नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यांची कोणताही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसून त्यांनी तपासादरम्यान पूर्णपणे सहकार्य केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

नक्की वाचा: शिवसेना नगरसेवक हत्या प्रकरणात अरुण गवळीला जामीन

झारखंड दारू घोटाळ्याच अमित साळुंखेवर आरोप काय आहे?

झारखंडमधील 38 कोटी रुपयांच्या दारू घोटाळ्यात, एसीबीने सुमित फॅसिलिटीज प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक आणि पुण्यातील कंत्राटदार अमित प्रभाकर साळुंखे याला 24 जुलै रोजी अटक करण्यात आली होती. साळुंखे हा सुमित फॅसिलिटीज मालक असून या कंपनीला झारखंडमध्ये किरकोळ दारू दुकानांसाठी मनुष्यबळ पुरवठा करण्याचे कंत्राट मिळाले होते. साळुंखे हा छत्तीसगडचा दारू व्यापारी सिद्धार्थ सिंघानिया याच्या जवळचा असल्याचेही सांगितले जाते.  मनुष्यबळ पुरवठा करण्याच्या कंत्राटात गैरव्यवहार झाल्याचा साळुंखे याच्यावर आरोप होता. महाराष्ट्रामध्ये 108 ॲम्बुलन्स टेंडर घोटाळ्यामध्येही साळुंखे याचे नाव आले होते. विरोधकांनी साळुंखे याचे नाव घेत आरोप केले होते. महाराष्ट्रातील ॲम्बुलन्स टेंडरची किंमत तब्बल 12 हजार कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात येत होते. बाजारभावापेक्षा तिप्पट किंमतीने हे टेंडर देण्यात आल्याचा आरोप आहे. यामुळे 10 वर्षांत सरकारला 6 हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे असा आरोप करण्यात आला होता. या आरोपांमध्येही आतापर्यंत साळुंखे याच्याविरोधात ठोस बाबी सापडलेल्या नाहीत असे सांगण्यात येत आहे. 

नक्की वाचा: बनावट सरकारी अधिकारी बनून केली 200 कोटींची फसवणूक

IPS विनय चौबेंनाही मिळालाय जामीन

साळुंके याचे वकील इंद्रजित सिन्हा यांनी झारखंडमधील न्यायालयाने दिलेल्या जामिनासंदर्भात बोलताना म्हटले की,  "न्यायालयाच्या आदेशाचे आम्ही स्वागत करतो. माझे अशील दोषी असल्याचे दाखवणारा एकही पुरावा कोर्टात सादर करता आलेला नाही. कोर्टाने जामीन देताना घातलेल्या सगळ्या अटीशर्तींचे आम्ही पालन करू, साळुंखे हा तपासामध्ये पूर्ण सहकार्य करण्यासही तयार आहे."