Ashok Kharat Solapur Crime : नाशिकचा कुख्यात भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या बेकायदा संपत्तीचे धागेदोरे आता थेट सोलापूरपर्यंत पोहोचल्याचे उघड झाले आहे. उत्तर सोलापूर तालुक्यातील कळमण शिवारात तब्बल 11 एकर 4 गुंठे जमीन अशोक खरात आणि त्याची पत्नी कल्पना खरात यांच्या नावावर असल्याचे समोर आले आहे. गट क्रमांक 200/1 या जमिनीवर अशोक खरात दाम्पत्याची नोंद आहे. मूळ मालक राजाराम बनसोडे यांनी 2021 साली आर्थिक अडचणीमुळे ही जमीन नरखेड (ता. मोहोळ) येथील सेवानिवृत्त शिक्षक कोल्हाळ यांना अवघ्या 50 लाख रुपयांना विकली होती. मात्र कोल्हाळ यांनी ती थेट 2 कोटी 25 लाख रुपयांना अशोक खरातला विकून टाकली. हा व्यवहार 26 जून 2025 रोजी झाल्याची नोंद उताऱ्यावर आहे.
शक्तीपीठ महामार्गाचा फायदा उठवला
नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ महामार्ग याच जमिनीतून जाणार असल्याने जमिनीच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. खरातने हे आधीच हेरले होते आणि जाणीवपूर्वक ही जमीन खरेदी केल्याचे आता स्पष्ट होत आहे. विशेष म्हणजे पडीक जमिनीवर 2000 डाळिंब झाडे असल्याचे कागदपत्रांमध्ये दाखवण्यात आले आहे.
नक्की वाचा >> Akola News: सूर्य आग ओकतोय! अकोल्यात महाराष्ट्रातील सर्वाधिक तापमानाची नोंद , नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन
CA चाही सहभाग
खरातचा सीए ललित पोफळे यानेही याच परिसरात आपल्या पत्नीच्या नावावर जमीन खरेदी केल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. हा सगळा प्रकार सुनियोजित असल्याचे तपासात दिसून येत आहे.
मूळ मालकाचा फसवणुकीचा आरोप
मूळ जमीन मालक राजाराम बनसोडे यांनी सांगितले की, “आम्हाला खोटे सांगून जमीन घेण्यात आली. जमीन परत देऊ असे सांगितले, मात्र परस्पर अशोक खरातला विकून टाकली. शक्तीपीठ महामार्ग आमच्या शेतातून जाणार आहे हे आम्हाला सुरुवातीला माहीतच नव्हते. ही जमीन आम्हाला परत मिळावी अशी आमची मागणी आहे.”
नक्की वाचा >> Kalyan News: केडीएमसीच्या 2 महिला कर्मचाऱ्यांचा बारमधील धक्कादायक CCTV व्हिडीओ व्हायरल, कल्याणमध्ये खळबळ
काय आहे प्रकरण?
- 2021: राजाराम बनसोडे यांनी कोल्हाळ यांना जमीन 50 लाखात विकली
- 2024: कोल्हाळ यांनी तीच जमीन 2 कोटी 25 लाखात खरातला विकली
- 26 जून 2025: उताऱ्यावर खरेदीची अधिकृत नोंद
- शक्तीपीठ महामार्गामुळे जमीन मूल्य प्रचंड वाढले
- पडीक जमिनीवर बोगस डाळिंब बाग दाखवली
अशोक खरातवर राज्यभर छापे सुरू असताना सोलापूरमधील हे प्रकरण नव्या तपासाची दिशा ठरू शकते. या प्रकरणात पोलीस आणि महसूल विभागाने तातडीने चौकशी करावी अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
