Biryani Billing Scam : तुमच्या जिभेवर रेंगाळणारी बिर्याणीची चव आणि एका प्लेटचं बिल इतकं मोठं प्रकरण उघड करु शकतं, याची कोणी कल्पनाही केली नसेल. एका साध्या जेवणाच्या ऑर्डरपासून सुरू झालेला हा प्रवास आता देशातील सर्वात मोठ्या टॅक्स चोरीच्या प्रकरणापर्यंत पोहोचला आहे. ज्याला आपण फक्त एक चविष्ट पदार्थ समजत होतो, त्यामागून सरकारी तिजोरीला हजारो कोटी रुपयांचा चुना लावला जात होता, ही अत्यंत धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.
या घोटाळ्याची व्याप्ती इतकी मोठी आहे की, तपास यंत्रणांनाही सुरुवातीला याचा अंदाज आला नव्हता. पण जेव्हा डिजिटल नोंदींची तपासणी सुरू झाली, तेव्हा एकामागून एक धक्कादायक खुलासे होऊ लागले. केवळ एका हॉटेलपुरता मर्यादित नसलेला हा प्रकार आता संपूर्ण देशातील रेस्टॉरंट इंडस्ट्रीला हादरवून सोडणारा ठरला आहे.
60 TB डेटा आणि सॉफ्टवेअरचा खेळ
तपास यंत्रणांनी जेव्हा या प्रकरणाचा सखोल अभ्यास केला, तेव्हा त्यांच्या हाती तब्बल 60 TB इतका प्रचंड डिजिटल डेटा लागला. या डेटामध्ये देशभरातील सुमारे 1.7 लाख रेस्टॉरंट आयडीचा समावेश आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, हॉटेलमध्ये बिलिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'पॉईंट ऑफ सेल' (POS) सिस्टिममध्ये एक विशेष 'बल्क डिलीट' नावाचे फीचर देण्यात आले होते. या फिचरचा वापर करून हॉटेल मालक एका क्लिकवर 30 दिवसांपर्यंतचे विक्रीचे रेकॉर्ड पुसून टाकत असत.
( नक्की वाचा : Loco Pilot : रेल्वेच्या चाकाची गती मंदावणार? मुंबईच्या 72 लोको पायलट्सनी उचललेल्या पावलानं खळबळ, कारण काय? )
जेव्हा एखादा ग्राहक बिर्याणीची ऑर्डर देतो आणि त्याचे बिल तयार होते, तेव्हा प्रत्यक्षात ती विक्रीच झाली नाही असे कागदावर दाखवले जात होते. यामुळे हॉटेलचे उत्पन्न कमी दिसायचे आणि पर्यायाने त्यांना भरावा लागणारा टॅक्स वाचत होता. 2019-20 पासून आतापर्यंत अशा प्रकारे सुमारे 70 हजार कोटींची (70,000 crore) रुपयांची विक्री लपवण्यात आल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
कसा उघड झाला घोटाळा?
आता या संपूर्ण प्रकरणाचे केंद्रस्थान कुठे आहे, असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. तर या महाघोटाळ्याची सुरुवात तेलंगणा राज्यातील हैदराबाद या शहरातून झाली आहे. हैदराबादमधील 3 अत्यंत लोकप्रिय बिर्याणी चेनवर आयकर विभागाने छापेमारी केली होती. मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात तब्बल 30 ठिकाणांवर ही मोठी कारवाई करण्यात आली. यामध्ये हॉटेलची मुख्य कार्यालये आणि त्यांच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या घरांचा समावेश होता.
या छापेमारीत जप्त करण्यात आलेल्या डिजिटल रेकॉर्ड्स आणि युपीआय (UPI) ट्रान्झॅक्शनच्या तपासणीतून या मोठ्या घोटाळ्याचा धागा हाती लागला. केवळ आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दोन राज्यांमध्येच 5,000 कोटी रुपयांची विक्री लपवण्यात आली आहे. अनेक ठिकाणी तर एकाच पॅन कार्डवर 1 कोटी रुपयांहून अधिकची विक्री लपवल्याचे पुरावे सापडले आहेत. सध्या आयकर विभाग हे डिलीट केलेले सर्व रेकॉर्ड्स पुन्हा मिळवण्याचे काम करत असून, लवकरच संबंधित मालकांवर मोठी दंडात्मक कारवाई आणि कायदेशीर खटले भरले जाण्याची शक्यता आहे.
