दिल्ली हायकोर्टात समीर वानखेडे जिंकले, आर्यन खान प्रकरणातील अधिकाऱ्याच्या प्रमोशनचा मार्ग मोकळा

Sameer Wankhede News : मुंबई एनसीबीचे माजी विभागीय संचालक आणि सध्या भारतीय महसूल सेवेत (IRS) कार्यरत असलेले अधिकारी समीर वानखेडे यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे.

जाहिरात
Read Time: 2 mins
Sameer Wankhede News : आर्यन खानला अटक केल्याने समीर वानखेडे चर्चेत आले होते.
मुंबई:

Sameer Wankhede News : मुंबई एनसीबीचे माजी विभागीय संचालक आणि सध्या भारतीय महसूल सेवेत (IRS) कार्यरत असलेले अधिकारी समीर वानखेडे यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने गुरुवारी (29 ऑगस्ट) केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा (CAT) आदेश कायम ठेवला, ज्यानुसार त्यांना ‘अतिरिक्त आयुक्त' (Joint Commissioner) म्हणून पदोन्नती देण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत. वानखेडे यासाठी पात्र ठरले, तर त्यांना ही पदोन्नती मिळेल.

काय होते प्रकरण?

सध्या अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागात अतिरिक्त आयुक्त म्हणून कार्यरत असलेले समीर वानखेडे 2021 मध्ये अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान याला अटक केल्याने चर्चेत आले होते. या प्रकरणाच्या तपासात झालेल्या कथित चुकांबाबत त्यांच्यावर विभागीय चौकशी सुरू होती. मात्र, 27 ऑगस्ट रोजी कॅटने या चौकशीला अंतरिम स्थगिती दिली होती.

त्याशिवाय, 2023 मध्ये दाखल झालेल्या पैशांची अफरातफर (money laundering) प्रकरणासंदर्भात त्यांच्यावर सीबीआय आणि ईडीची कारवाई सुरू आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला 3 महिन्यांची मुदत दिली आहे.

( नक्की वाचा : Dombivli : डोंबिवली हादरली!अल्पवयीन मुलीला ब्लॅकमेल; व्हिडिओ वडिलांना पाठवून केली पैशांची मागणी )
 

न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

कॅटने 17 एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की,  केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) वानखेडे यांच्या नावाची शिफारस केली, तर त्यांना 01.01.2021 पासून ‘अतिरिक्त आयुक्त' म्हणून पदोन्नती द्यावी. केंद्र सरकारने या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

Advertisement

न्यायमूर्ती नवीन चावला आणि न्यायमूर्ती मधु जैन यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारचे अपील फेटाळले. सध्या वानखेडे यांच्याविरुद्ध कोणताही आरोपपत्र दाखल नाही किंवा त्यांना निलंबितही करण्यात आलेले नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. कॅटने दिलेल्या आदेशाचे 4 आठवड्यांमध्ये पालन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

Topics mentioned in this article