अमजद खान, प्रतिनिधी
Kalyan News : डोंबिवलीतल्या 65 बेकायदा इमरातींचे प्रकरण ताजे आहे. त्याचवेळी कल्याणमधल्या 13 वर्ष जुन्या इमारतीला बेकायदा घाेषित करीत महापालिकेने हाताेडा चालविला आहे. महापालिकेच्या या कारवाईमुळे इमारतीत राहणारी 28 कुटुंबे बेघर झाली आहेत. इमारत तुटल्यानंतर एकीकडे दुसरे घर शोधण्याची वेळ तर दुसरीकडे अस्तित्वात नसलेल्या घराचे लोन भरण्याची रहिवाशांवर आली आहे.यासाठी जबाबदार बिल्डर आणि जागा मालकाच्या विरोधात रहिवाशांनी केलेल्या तक्रारीवरुन पोलिासांनी फसवणुकीच्या गुन्हा दाखल केला आहे. कारवाई मात्र शून्य आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
संबंधित गुन्हेगारांवर ठोस कारवाई करीत त्यांच्याकडून आम्हाला मोबदला घेऊन द्या अशी मागणी रहिवासीयांची आहे. दुसरीकडे रहिवासीयांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डर आणि जागा मालकाच्या विरोधात गुन्हा दाखल होऊ शकतो. तर 65 बेकायदा इमारत प्रकरणी पोलिसांची कारवाई का थंडावली आहे हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
काय आहे प्रकरण?
कल्याण पूर्वेतील चिंचपाडा परिसरात 2012 साली वक्रतुंड ही इमारत बांधण्यात आली होती. इमारतीमधील 28 फ्लॅट रहिवाशांना विकण्यात आले. सुरुवातील काही व्यवस्थीत सुरु होते. 2017 साली या इमारतीला अनधिकृत घोषित करण्यात आले. महापालिकेने इमारतीला अनधिकृत घोषित केल्यावर दोन वर्षानंतर सोसायटीचे रजिस्ट्रेशन झालं. रहिवासी सर्व प्रकारचे कर भरत होतेे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने ही इमारत जमीनदोस्त करण्यात आली.
( नक्की वाचा : Dombivli : 65 इमारतींमधील नागरिकांची पुन्हा फसवणूक, बिल्डरांनी गोळा केले तब्बल दीड कोटी )
इमारतीमधील 28 कुटुंब बेघर झाले. जिथे मिळेल तिथे भाड्याने घर घेऊन रहिवासी राहत आहे. यामध्ये कोणी रिक्षा चालक आणि तर कोणी धुंडी भांड्याची कामे करुन पोट भरतात. कोणी सुरक्षा रक्षकाचे काम करतो. 15 ते 25 हजार रुपयांच्या तुटपुंज्या पगारात राहत्या घराचे भाडे भरायचे आहे. तसेच घराचे लोन देखील भरायचे आहे. या रहिवासीयांनी त्यांची फसवणूक केल्या प्रकरणी विठ्ठलवाडी पोलिस ठाण्यात जागा मालक सुभाष म्हात्रे, बिल्डर अभिषेक तिवारी आणि राजेशकुमार शर्मा याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
या प्रकरणात 1 कोटी 9 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. रहिवासीयांची मागणी आहे की, संबधितांच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले. कारवाई शून्य आहे. तपास काही झालेला नाही. त्यांच्या विरोधात कारवाई करत त्यांच्याकडून रहिवाशांना आर्थिक मोबदला मिळाला पाहिजे. या प्रकरणानंतर केडीएमसीतील त्या 65 बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांचे काय ? तीन वर्षापूर्वी दाखल झालेल्या गुन्हयात कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अशी नागरिकांची मागणी आहे. पोलिस या प्रकरणात नागरिकांची तक्रार घेणार का ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
