Couple get Parole for IVF: कायदेशीर दृष्टिकोनातून अत्यंत दुर्मिळ आणि मानवी आधार असलेला एक महत्त्वपूर्ण निर्णय गुजरात उच्च न्यायालयाने दिला आहे. खुनाच्या गुन्ह्यात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या एका विवाहित जोडप्याला न्यायालयाने आयव्हीएफ उपचारासाठी पॅरोलवर सोडण्याचा निर्णय कायम ठेवला असून, या पॅरोलची मुदत २ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. हे जोडपे गेल्या १५ वर्षांपासून तुरुंगात असून, संततीप्राप्तीसाठी त्यांनी केलेली मागणी न्यायालयाने 'सहानुभूतीपूर्ण विचार करण्यायोग्य मानली आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
समोर आलेल्या माहितीनुसार, जयेंद्र डामोर आणि सेजल बारिया अशी या जन्मठेप भोगणाऱ्या दाम्पत्याची नावे आहेत. १५ वर्षांपूर्वी, २००९-२०१० च्या सुमारास, सेजलच्या पूर्वीच्या प्रियकराचा, पिनाकिन पटेल याचा खून केल्याच्या आरोपाखाली गोध्रा जिल्हा न्यायालयाने दोघांना दोषी ठरवले होते. ब्रेकअपनंतर पिनाकिन पटेल सेजलला सतत त्रास देत असल्याच्या आरोपावरून ही घटना घडली होती. शिक्षा झाल्यानंतर हे दोघे वेगवेगळ्या तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत.
Voter List Scam: बुलढाण्यात मतदार यादीचा 'महाघोळ'! 5000 मृत, एकाच घरात सर्वधर्मीय 126 मतदार
पॅरोलची मुदतवाढ
बारिया ही यापूर्वीच २०२३ मध्ये तिच्या वंध्यत्व उपचारांसाठी पॅरोलवर बाहेर आली होती. त्यानंतर उपचारासाठी डामोरने १६ ऑक्टोबर रोजी पॅरोलची मागणी केली. उच्च न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत डामोरला तात्पुरता पॅरोल मंजूर केला. २८ ऑक्टोबर रोजी हे जोडपे न्यायमूर्ती एच. डी. सुथार (यांच्यासमोर हजर झाले. उच्च न्यायालयाने या जोडप्याला पॅरोलची मुदत २ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत वाढवून दिली आहे.
उच्च न्यायालयाने या जोडप्याच्या पॅरोल अर्जाला परवानगी देताना, कैद्यांना पालकत्वाचा हक्क मिळवून देणारा हा दुर्मिळ न्यायनिर्णय दिला आहे. मात्र, न्यायालयाने पॅरोलची मुदतवाढ देताना एक स्पष्ट अट ठेवली आहे: निश्चित मुदत संपल्यानंतर अर्जदाराने तात्काळ संबंधित तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण. यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही. या निर्णयामुळे तुरूंगातील कैद्यांच्या मानवी आणि वैयक्तिक अधिकारांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
