नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या प्रमुख मेधा पाटकर (Medha Patkar, head of the Narmada Rescue Movement) आणि दिल्लीचे विद्यमान वर्तमान एलजी विनय कुमार सक्सेना यांच्यामधील वाद गेल्या 23 वर्षांपासून सुरू आहे. सोमवारी त्यांच्यातील मानहानी प्रकरणात दिल्लीच्या एका न्यायालयाने मेधा पाटकर यांना दोषी ठरवत पाच महिन्यांची शिक्षा ठोठावली.
दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय सक्सेना यांनी पाटकरांच्या विरोधात हा खटला दाखल केला होता. 23 वर्षे जुन्या प्रकरणात कोर्टाने मेधा पाटकर यांना 24 मे रोजी दोषी ठरवले आणि दंडापोटी 10 लाख रुपये सक्सेना यांना देण्याचेही आदेश दिले आहेत. कोर्टाने सोमवारी ही शिक्षा सुनावली. पाटकर यांचे वय व प्रकृती लक्षात घेऊन एक किंवा दोन वर्षांची कमाल शिक्षा दिलेली नाही, असेही कोर्टाने सांगितले.
2000 मध्ये सक्सेना यांनी पाटकर यांच्या नर्मदा बचाव आंदोलनाविरोधात एक जाहिरात प्रकाशित केली होती. नर्मदा बचाव आंदोलनाद्वारे धरणास विरोध केला होता. तेव्हा वीके सक्सेना नॅशनल कौन्सिल ऑफ सिव्हिल लिबर्टीजचे अध्यक्ष होते. सक्सेनाविरोधात मेधा पाटकरांनी टीका केली होती. ते राज्याचा संसाधनांना बिल गेट्स व वोल्फेन्सनसमोर गहाण ठेवत आहेत. ते गुजरात सरकारचे एजंट आहेत, असा आरोप केला होता. एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी वीके सक्सेना यांच्यावर हवालाच्या माध्यमातून व्यवहार केल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी 2002 मध्ये पाटकरांवर शारिरीक हल्लाही केला होता. ज्यानंतर मेधा यांनी अहमदाबादमध्ये एफआयआर दाखल केली होती.
नक्की वाचा - पानसरे कुटुंबाचं ATS कडे लेखी निवेदन, सनातन संस्थेवर कारवाई होत नसल्यामुळे नाराजी व्यक्त
मेधा पाटकर यांनी कोर्टात आपल्या बचावात दिलेल्या जबाबानुसार, वीके सक्सेना 2000 पासून खोटं आणि मानहानी करणारे वक्तव्य करीत आहेत. दिल्ली कोर्टाने दिलेल्या शिक्षेनंतर मेधा पाटकर यांनी असंतोष व्यक्त केला. आम्हाला कोणालाही बदनाम करण्याची इच्छा नाही. आम्ही वरिष्ठ न्यायालयात या निकालावर आव्हान देणार असल्याचं मेधा पाटकरांनी सांगितलं.
