Modi Govt AI Rules 2026: सोशल मीडिया युजरना आता एआय किंवा डीपफेक व्हिडिओ पोस्ट करणे चांगलेच महागात पडू शकते. केंद्र सरकारने मंगळवारी डीपफेक आणि एआयद्वारे तयार केलेल्या बनावट मजकुराबाबत अत्यंत कडक नियम लागू केले आहेत. या नवीन नियमांनुसार, आता एक्स आणि इंस्टाग्रामसारख्या मोठ्या प्लॅटफॉर्म्सना सरकार किंवा न्यायालयाने आदेश दिल्यास, असा कोणताही वादग्रस्त मजकूर केवळ 3 तासांच्या आत हटवावा लागणार आहे.
एआय आणि बनावट मजकुराची नवी व्याख्या
केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 मध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या असून त्या अधिसूचित केल्या आहेत. या सुधारणांद्वारे एआय म्हणजेच कृत्रिम मेधाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या आणि बनावट कंटेंटला अधिकृतपणे परिभाषित करण्यात आले आहे. हे नवीन नियम 20 फेब्रुवारी 2026 पासून लागू होणार आहेत. यामध्ये ध्वनी, दृश्य किंवा ध्वनी-दृश्य माहिती आणि बनावट पद्धतीने तयार केलेली माहिती यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
एआयच्या मदतीने बनवलेले जे फोटो किंवा व्हिडिओ हुबेहूब खरे वाटतात, त्यांच्यावर आता सरकारची करडी नजर असणार आहे. मात्र, सामान्य संपादन, मजकूर सुधारणे किंवा शैक्षणिक कारणासाठी केलेल्या कामांना यातून सवलत देण्यात आली आहे.
( नक्की वाचा : Pune News: पुणे स्टेशनवर आता नो गर्दी, नो गोंधळ, रेल्वे प्रशासनाचा मोठा 'गेम चेंजर' प्रकल्प! वाचा सविस्तर )
कारवाईसाठी फक्त 3 तासांचा वेळ
याआधी कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला वादग्रस्त मजकूर हटवण्यासाठी 36 तासांची मुदत मिळत होती. मात्र, आता हा वेळ कमी करून केवळ 3 तास करण्यात आला आहे. सोशल मीडिया कंपनीला बनावट, दिशाभूल करणाऱ्या किंवा आक्षेपार्ह एआय कंटेंटबद्दल तक्रार मिळाली किंवा सरकारी आदेश आले, तर त्यांना तो मजकूर तातडीने हटवावा लागेल.
या प्रकरणात दिरंगाई झाल्यास त्याची सर्व जबाबदारी त्या प्लॅटफॉर्मची असेल. तसेच वापरकर्त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याची कालमर्यादा देखील आता कमी करण्यात आली आहे.
(नक्की वाचा : Pune News: आता थेट उड्डाणपुलावरून धावणार पुणे मेट्रो; नगर रोडचा प्रवास होणार सुसाट! वाचा सर्व माहिती )
एआय मजकुराचे लेबलिंग करणे बंधनकारक
आता कोणताही युजर जेव्हा एखादा व्हिडिओ, इमेज किंवा मजकूर पोस्ट करेल, तेव्हा तो एआयद्वारे तयार केला आहे की नाही, हे स्पष्टपणे सांगावे लागेल. केवळ युजने दिलेल्या माहितीवर सरकार अवलंबून राहणार नाही, तर सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या एआय डिटेक्शन टूल्सचा वापर करून याची खातरजमा करावी लागेल. जिथे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असेल तिथे अशा मजकुराला कायमस्वरूपी मेटाडेटा किंवा आयडेंटिफायर जोडणे आवश्यक असेल, जेणेकरून तो मजकूर बनावट असल्याचे सर्वांना सहज समजेल.
संवेदनशील विषयांवर झिरो टॉलरेंस धोरण
मुलांशी संबंधित आक्षेपार्ह मजकूर, संमतीशिवाय वापरलेले खाजगी फोटो किंवा व्हिडिओ, बनावट सरकारी कागदपत्रे आणि हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणारा एआय कंटेंट यावर सरकारने झिरो टॉलरेंस धोरण स्वीकारले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये कंपन्यांना कोणत्याही तक्रारीची वाट न पाहता स्वतःहून कारवाई करावी लागेल. एखाद्या कंपनीने या नियमांचे पालन केले नाही, तर त्यांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण काढून घेतले जाईल. याचा अर्थ असा की, केवळ मजकूर बनवणारा व्यक्तीच नाही, तर तो प्लॅटफॉर्म देखील कायदेशीर कारवाईला सामोरे जाण्यास जबाबदार धरला जाईल.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
