सूरज कसबे, प्रतिनिधी
वैष्णवी हगवणे हुंडाबळी प्रकरणातील सह आरोपी असलेल्या निलेश चव्हाण याला शस्त्र परवाना गृह विभागाच्या परवानगी देण्यात आल्याची माहिती नुकत्याच झालेल्या सुनावणी दरम्यान समोर आली आहे. निलेश चव्हाण याच्यावर बलात्कारासारख्या गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असताना सुद्धा यासंदर्भातील माहिती लपवण्यात आली, त्यानंतर त्याला शस्त्र परवाना देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान निलेश चव्हाणला शस्त्रपरवाना देण्यामागे हगवणे कुटुंबीयांचे नातेवाईक असलेले पोलीस अधिकारी जालिंदर सुपेकर याने चव्हाणला शस्त्रपरवाना मिळवून देण्यासाठी मदत केल्याचा आरोपी भाजप आमदार सुरेश धस यांनी केला आहे.
(नक्की वाचा- 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
तत्कालीन गृहराज्यमंत्र्यांपासून ही बाब लपवण्यात आली होती. ज्यावेळेस गृह विभागाच्या बैठकीमध्ये शस्त्र परवानाबाबत सुनावणी घेण्यात आली, त्यावेळेस निलेश चव्हाण याला हा शस्त्र परवाना देण्यात आला होता.
नक्की वाचा - Sunita Jamgade Nagpur : LOC ओलांडण्याचा सीन रिक्रिएट करणार, सुनीताला नेण्यासाठी लडाख पोलिसांची टीम नागपुरात
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुरुवातीला 2022 साली निलेश चव्हाणने पुणे पोलिसांकडे शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र त्याच्यावरती दाखल असलेल्या गुन्ह्यांमुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव त्याला हा शस्त्र परवाना नाकारण्यात आला होता. त्यानंतर आपल्या उच्चपदस्थ अधिकारी मित्राच्या सहकार्याने निलेशच्या या शस्त्र-परवान्याची सुनावणी ग्रह विभागाच्या बैठकीत झाली. त्यानंतर गृहराज्यमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतर निलेश चव्हाण शस्त्र परवाना देण्यात यावा याबाबत पुणे पोलिसांना सूचना देण्यात आल्या.
यानंतर निलेश चव्हाणला पुणे पोलिसांनी शस्त्र परवाना दिला. गृह विभागाच्या बैठकीत झालेल्या सुनावणी दरम्यान संबंधित अधिकाऱ्यांनी निलेश चव्हाणवर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांबाबत गृहराज्यमंत्र्यांना कळवणे अपेक्षित असतानाही ती माहिती लपवण्यात आल्यामुळे कोणाच्या सांगण्यावरून ही माहिती लपवण्यात आली हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे. याबाबत निलेश चव्हाण आपल्या राजकीय क्षेत्रातील ओळखींचा वापर हा शस्त्रपरवाना मिळवण्यासाठी केली असल्याची माहिती समोर येत आहे.
