- राज्य निवडणूक आयोगाने आदर्श आचारसंहिता काळात लाडकी बहीण योजनेचा अग्रिम लाभ देण्यास मज्जाव केला आहे
- संक्रांतिनिमित्त जानेवारी महिन्याचा लाभ अग्रिम स्वरुपात देणे आयोगाच्या आदेशाने प्रतिबंधित करण्यात आले आहे
- आयोगाच्या निर्णयामुळे लाडक्या बहिणींना मकर संक्रांतीपूर्वी एकत्रित दोन महिन्यांचा लाभ मिळणार नाही
लाडकी बहीण योजनेला राज्य निवडणूक आयोगाने मोठा धक्का दिला आहे. महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू आहे. या काळात ‘लाडकी बहीण' योजनेचा नियमित किंवा प्रलंबित लाभ देता येईल. परंतु जानेवारी महिन्याचा लाभ अग्रिम स्वरुपात देण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने मज्जाव केला आहे. त्यामुळे संक्राती निमित्ताने देण्यात येणारी अग्रिम रक्कम आता लाडक्या बहीणींना मिळणार नाही. निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. हा सरकार आणि लाडकी बहीण योजना दोन्हीसाठी धक्का समजला जात आहे.
“लाडक्या बहिणींना मकर संक्रांतीची मोठी भेट देण्याचा सरकारचा मान्स होता. 14 जानेवारी पूर्वी लाडक्या बहिणींच्या खात्यात डिसेंबर व जानेवारी महिन्याचे तीन हजार जमा होणार होते. कशी वक्तव्य. ही सरकारकडून केली जात होती. त्यात 15 जानेवारीला महापालिकांसाठी मतदान होणार होते. त्यात अशा पद्धतीने योजनेचा लाभ दिल्यास तो अचारसंहितेचा भंग होतो. अशा आशयाच्या अनेक बातम्या ही प्रसिद्ध झाल्या होत्या. या बातम्यांच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगाकडे विविध तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.
त्यासंदर्भातील वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी लाडकी बहिण योजनेसंदर्भात शासनाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत स्पष्टीकरण देण्यात यावे, असे राज्य निवडणूक आयोगाने मुख्य सचिवांना कळविले होते. “राज्य निवडणूक आयोगाने 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आदर्श आचार संहितेबाबत एकत्रित आदेश काढले होते. या आदेशातील तरतुदींनुसार निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी प्रत्यक्ष सुरू झालेली विकासकामे व योजना आचारसंहिता काळात सुरू ठेवण्यास परवानगी आहे,” असे मुख्य सचिवांनी आपल्या अहवालात कळविले होते.
ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता, या योजनेचा नियमित लाभ देता येणार आहे. परंतु अग्रिम स्वरुपात लाभ देता येणार नाही. तसेच नवीन लाभार्थीदेखील निवडता येणार नाहीत, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे दोन महिन्याचा एकत्रित हाफ्ता देण्याच्या सरकारच्या मनसुब्यावर आयोगाने पाणी फेरले आहेत. त्यामुळे लाडक्या बहीणींना ही आता संक्रांतीला मिळणाऱ्या हफ्त्याची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. हा लाडकी बहीणी योजनेसाठी ही दणका मानला जात आहे. त्यात सरकारला ही आयोगाने हा एक प्रकारे दणका दिल्याची चर्चा आहे.
