फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये काम करण्याचं स्वप्न अनेकांचं असतं. या ग्लॅमरस जगाची काळी बाजू देखील तितकीच विदारक आहे. कास्टिंग काऊच, नेपोटिज्म, अनैतिक मागणी, तडजोडीसाठी टाकला जाणारा दबाव, यासारखे प्रकार या इंडस्ट्रीमध्ये होतात, असे आरोप वेळोवेळी झाले आहेत. मल्याळम फिल्म इंडस्ट्री (Malayalam Film Industry) मधील काळ सत्य मांडणारा न्या. हेमा समितीचा रिपोर्ट सार्वजनिक झाला आहे. या रिपोर्टमध्ये सारं जग गाजवणाऱ्या मल्याळम इंडस्ट्रीमधील धक्कादायक वास्तव मांडण्यात आलंय. त्यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
काय आहे न्या. हेमा समिती?
मल्याळम फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये काम देण्याच्या बदल्यात अनैतिक मागणी केली जाते, असा आरोप अनेक महिलांनी केला होता. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी केरळ सरकारनं 2019 मध्ये न्या. हेमा समितीची स्थापना केली. या समितीनं फिल्म इंडस्ट्रीमधील महिलांच्या प्रश्नांचा अभ्यास केला. अनेकांच्या साक्षी नोंदवल्या. त्यानंतर हा रिपोर्ट सादर केला आहे. यामध्ये इंडस्ट्रीमध्ये काम करत असलेल्या महिलांचं लैंगिक शोषण, त्यांच्याशी होणारे गैरव्यवहार यासारख्या अनेक मुद्यांना वाचा फोडण्यात आली आहे.
चित्रपट निर्माता, दिग्दर्शक, अभिनेत्याचं रॅकेट
- मल्याळम फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये निर्माता, दिग्दर्शक, अभिनेत्याचं रॅकेट आहे.
- चित्रपटाचे निर्माता, दिग्दर्शक महिलांना काम देण्याच्या बदल्यात अनैतिक मागण्या मान्य करण्यासाठी दबाव टाकतात.
- निर्माता, दिग्दर्शक, अभिनेत्यासह 15 जणांच्या एका सामर्थ्यवान गटाचा रिपोर्टमध्ये गौप्यस्फोट.
- कोणत्या महिलेला काम मिळणार, कुणाला मिळणार नाही हे सामर्थ्यवान गट ठरवतो.
- मल्याळम फिल्म इंडस्ट्रीचे नियंत्रण याच शक्तीशाली पुरुषांच्या हातामध्ये आहे.
- कुणी त्यांच्याविरोधात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला तर त्याची कारकिर्द उद्ध्वस्त केली जाते.
अभिनेत्रींना कोड नेम
हेमा समितीच्या रिपोर्टनुसार चित्रपटाचे दिग्दर्शक आणि निर्माते महिलांवर लैंगिक शोषणासाठी दबाव टाकतात. त्यांच्या अटी मान्य करणाऱ्या महिलांना कोड नेम दिले जातात. त्या दुसऱ्या महिला कलाकारांपेक्षा वेगळ्या आणि या निर्माता-दिग्दर्शकांच्या लाडक्या आहेत, हा या कोडचा अर्थ आहे. त्यांना काम झटपट मिळतं. अटी मान्य न करणाऱ्या महिलांना बाजूला काढण्यात येतं.
( नक्की वाचा : मल्याळम फिल्म इंडस्ट्रीवर 'माफिया'चं राज्य, अभिनेत्री लैंगिक शोषणाच्या शिकार! सरकारी रिपोर्टमध्ये खुलासा )
मागण्या मान्य न करणाऱ्या महिलांना जागा नाही
हेमा समितीच्या रिपोर्टमध्ये मल्याळम फिल्म इंडस्ट्रीमधील महिलांची सुरक्षा आणि त्यांच्या हिताबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. ज्या महिला तडजोड करण्यास म्हणजेच निर्माता दिग्दर्शकांच्या अनैतिक मागण्या मान्य करत नाहीत, त्यांना इंडस्ट्रीमध्ये प्रवेश देखील दिला जात नाही, असं या रिपोर्टमध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
कामाच्या बदल्यात शारीरिक संबंधांची मागणी
महिलांना काम देण्याच्या बदल्यात त्यांच्याकडून शारीरिक संबंधांची मागणी केली जाते. काम सुरु करण्यापूर्वीच तडजोड करण्यास भाग पाडलं जातं, असा आरोप अनेक महिलांनी केला आहे. शारीरिक शोषणासह त्यांच्यासोबत गैरवर्तनही केलं जातं. दारुच्या नशेत पुरुष कलाकार त्यांच्या रुमचा दरवाजा ठोठावतात, असं हेमा समितीसमोर साक्ष दिलेल्या महिला कलाकारांनी सांगितलं आहे.
( नक्की वाचा : ती 42 वर्ष जिवंत प्रेत म्हणून जगत होती....अरुणा शानबाग केस काय आहे? सध्या का होतीय चर्चा? )
सरकारनं जाहीर केला नव्हता रिपोर्ट
केरळ सरकारनं 2019 साली न्या. हेमा समितीची स्थापना करण्यात आली होती. 3 सदस्यांच्या या समितीनं मल्याळम फिल्म इंडस्ट्रीच्या काळ्या बाजूवर प्रकाश टाकला आहे. या अहवालातील संवेदनशील मुद्यांमुळे सरकारनं हा रिपोर्ट जाहीर केला नव्हता. अखेर RTI अंतर्गत मिळालेल्या आदेशानंतर 19 ऑगस्ट रोजी हा रिपोर्ट सार्वजनिक करण्यात आला आहे. विरोधी पक्षांनीही हा रिपोर्ट सार्वजनिक न केल्याबद्दल केरळ सरकारवर टीका केली होती.
