- राजपाल यादव यांच्यावर 2012 मधील चित्रपटाच्या म्युझिक लाँच इव्हेंटशी संबंधित चेक बाऊन्स प्रकरण सुरू आहे
- दिल्ली उच्च न्यायालयाने राजपाल यादव यांना या प्रकरणात अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे
- या प्रकरणात अमिताभ बच्चन यांचे कनेक्शन समोर आले आहे
Rajpal Yadav Cheque Bounce Case New Twist: बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादव सध्या चेक बाऊन्सच्या जुन्या प्रकरणामुळे अडचणीत आला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्याला अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. असं असलं तरी, या खटल्यात आता एक खळबळजनक वळण आले आहे. राजपालच्या वकिलांनी केलेल्या दाव्यानुसार, या संपूर्ण वादाची मुळे 2012 मधील एका चित्रपटाच्या म्युझिक लाँच इव्हेंटमध्ये आहेत. ज्यामध्ये अमिताभ बच्चन उपस्थित राहणार होते. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर वेगवेगळ्या चर्चा रंगल्या आहेत.
राजपाल यादवचे वकील भास्कर उपाध्याय यांनी सांगितले की, 'अता पता लापता' चित्रपटाच्या म्युझिक लाँचला अमिताभ बच्चन येणार होते. या कार्यक्रमात तक्रारदार माधव गोपाल अग्रवाल यांना बच्चन यांच्यासोबत स्टेज शेअर करायचा होता. मात्र, राजपालच्या टीमने याला नकार दिला. यामुळे नाराज झालेल्या तक्रारदाराने चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची मागणी करत न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हापासून हा कायदेशीर संघर्ष सुरू झाला असा दावाच राजपाल यादव यांचे वकील भास्कर यांनी केला आहे.
5 कोटींच्या मूळ कर्जाचे रूपांतर व्याजासह कोट्यवधींच्या देणीत झाले आहे. 2016 मध्ये न्यायालयाने 10.40 कोटींची देयता निश्चित केली होती. याप्रकरणी 2018 मध्ये राजपालला दोषी ठरवून 11.5 कोटींचा दंड आणि तीन महिन्यांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र, जुन्या चेकचा गैरवापर केल्याचा दावा आता राजपालच्या कायदेशीर पथकाकडून केला जात आहे. वकिलांच्या मते, 2012 मध्ये एका कार्यक्रमात अमिताभ बच्चन निमंत्रित होते. तक्रारदार अग्रवाल यांनाही त्यांच्यासोबत व्यासपीठावर स्थान हवे होते. पण राजपालने त्यास नकार दिला होता.
कारण बच्चन हे कोणत्याही व्यावसायिक फायद्याशिवाय तिथे आले होते. या एका नकारामुळे तक्रारदाराने थेट चित्रपट रोखण्यासाठी कोर्टात धाव घेतली होती असं राजपालच्या वकीलांचे म्हणणे आहे. राजपालने पाच कोटींचे कर्ज घेतले होते आणि त्या बदल्यात चेक दिले होते. मात्र, नवीन करार झाले असतानाही जुन्या चेकचा वापर करून तक्रारदाराने अडकवल्याचा आरोप राजपालच्या टीमने केला आहे. सध्या राजपालला जामीन मिळाला असला, तरी ही नऊ कोटींची कायदेशीर लढाई आता कोणत्या वळणावर जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
