- रिअल इस्टेट क्षेत्राने गृहकर्जावरील व्याज सवलत 2 लाखांवरून 5 लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे
- NAREDCOने GST दर कमी करण्याची शिफारस केली आहे ज्यामुळे घरांच्या किमती सामान्यांसाठी परवडणाऱ्या ठरू शकतील
- प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात 2 कोटी आणि शहरी भागात 1 कोटी घरे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत
Budget 2026: बजेट 2026 सादर होण्यापूर्वीच रिअल इस्टेट क्षेत्रामध्ये हालचालींना वेग आला आहे. घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा देण्यासाठी रिअल इस्टेट क्षेत्राने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यासमोर काही महत्त्वाच्या सूचना मांडल्या आहेत. नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट काउंन्सिल (NAREDCO)ने सांगितलंय की, सध्या गृहकर्जावर मिळणारी व्याज सवलत 2 लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे, ती वाढवून 5 लाख रुपये करावी. यासोबतच त्यांनी GST कमी करण्याचीही शिफारस केली गेलीय. सरकारने या मागण्या मान्य केल्यास मध्यमवर्गासाठी स्वतःचे घर खरेदी करणे सोपे होईलच शिवाय रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही मोठी चालना मिळेल.
NAREDCOचे अध्यक्ष प्रवीण जैन यांनी सांगितले की, आता वेळ आलीय की प्रत्येक नागरिकाकडे स्वतःचे घर असावे. परवडणारी घरे, भाडेकरूंसाठी घरे यासह दीर्घकाळापासून प्रलंबित मागण्यांवर भर देत त्यांनी हाउसिंग पॉलिसीत बदल आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्र अजूनही अनेक कर आणि नियमांच्या गुंतागुंतीमध्ये अडकलंय तर अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये सुमारे निम्मी लोकसंख्या भाड्याच्या घरांमध्ये राहते आणि त्यांना संस्थात्मक पाठबळ मिळते.
गृहकर्जावरील व्याज सवलत वाढवण्याची मागणी
NAREDCOने सरकारला सुचवलंय की, गृहकर्जावर मिळणारी व्याज सवलत 2 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करावी. यामुळे घर खरेदी करणे अधिक सोपे होईल आणि नागरिकांना थेट लाभ मिळेल. तसेच सध्या फक्त घर बांधण्यासाठी किंवा खरेदीसाठीच कर्ज दिले जाते, पण जमीन खरेदीसाठीही कर्ज दिल्यास घर बांधणे आणि खरेदी करणे अधिक सुलभ होईल, असेही त्यांनी नमूद केले. रिअल इस्टेट क्षेत्राशी 250 हून अधिक उद्योग जोडलेले असल्यामुळे घरबांधणी वाढल्यास संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होईल.
GST मध्ये कपात करण्याची मागणी
रिअल इस्टेट क्षेत्राने GST दर कमी करण्याची मागणीही केली आहे. यामुळे नवीन घरांच्या किंमती कमी होतील आणि सामान्य नागरिकांसाठी घर खरेदी करणं परवडेल.
NAREDCOचे चेअरमन निरंजन हिरानंदानी यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ग्रामीण भागात 2 कोटी आणि शहरी भागात 1 कोटी घरे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. पुढील वर्षी या योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू होणार आहे. मुंबईसारख्या शहरांमध्येही सुमारे 50 टक्के लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात आणि येत्या 5 ते 7 वर्षांत त्यांचा पुनर्विकास केला जाणार आहे.
(नक्की वाचा: SIP investment: SIPच्या मदतीनं 10 वर्षात करोडपती कसे व्हाल? किती गुंतवणूक करावी? वाचा संपूर्ण कॅलक्युलेशन)
सर्वसामान्य नागरिकांना फायदा होणार का?जर सरकारने NAREDCOच्या शिफारशी मान्य केल्या, तर घर खरेदी करण्याची प्रक्रिया स्वस्त आणि सोपी होईल. गृहकर्जावरील व्याज सवलत वाढल्याने करात बचत होईल, GST कमी झाल्याने घरांच्या किमतींवर परिणाम होईल आणि जमीन खरेदीसाठी कर्ज उपलब्ध झाल्यास नवीन घरे बांधणे अधिक सुलभ होईल.
