Economic Survey Report : आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल म्हणजे काय ? जाणून घ्या सर्वकाही

Economic Survey 2024-25: आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल (Economic Survey) 31 जानेवारी रोजी संसदेत सादर केला जाईल. गेल्या आर्थिक वर्षात (Financial Year 2024-2025) भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबतचे संपूर्ण चित्र सादर करण्याचा (India's Economic Performance) या अहवालातून प्रयत्न केला जातो. कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचा कल काय आहे, आर्थिक विकासाला बळकटी कशी देता येईल, त्यासमोरच्या अडचणी कोणत्या आहे आणि त्यावरील उपायांबाबत धोरणात्मक उपाय या आर्थिक सर्वेक्षणात सुचवले जातात. आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य वित्तीय सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन (CEA V Anantha Nageswaran) यांच्या देखरेखीखाली तयार करण्यात आला आहे.केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवारी अर्थात 31 जानेवारी 2025 रोजी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर करतील. यानंतर मुख्य वित्तीय सल्लागार एका पत्रकार परिषदेला संबोधित करतील आणि पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देतील. 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

भारताचा पहला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 1950-51 साली सादर करण्यात आला होता. 1964 पर्यंत हा अहवाल अर्थसंकल्पासोबतच सादर केला जात होता, मात्र कालांतराने हा अहवाल अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी सादर केला जाऊ लागला.31 जानेवारी रोजी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केल्यानंतर त्याच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारमण यांना सातवेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी मिळाली असून हा त्यांचा आठवा अर्थसंकल्प असणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला 31 जानेवारीपासून सुरूवात होणार असून 4 एप्रिलपर्यंत हे अधिवेशन चालणार आहे. 

नक्की वाचा : Income Taxचे ओझे कमी करा, Mutual Fundवरील करांना कात्री लावा; अर्थमंत्र्यांना विनंती

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल म्हणजे नेमके काय असते ?

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालामध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबतची सद्यस्थिती मांडली जाते. अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक दिवस आधी हा अहवाल मांडला जातो. या अहवालामुळे देशाचे आर्थिक आरोग्य कसे आहे याचा अंदाज बांधता येतो. सोबतच देशाची अर्थव्यवस्था कोणत्या दिशेने जात आहे याचाही अंदाज बांधता येतो. केंद्र सरकार जनतेसाठी आणि विविध क्षेत्रांसाठी योजना राबवत असते. या योजनांची सद्यस्थिती काय आहे ? त्यासाठी किती खर्च करण्यात आला आहे? त्याचा देशाच्या अर्थनितीवर कसा परिणाम होतोय?या प्रश्नांची उत्तरे या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून मिळण्यास मदत होते. आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हा गेल्या आर्थिक वर्षातील महत्त्वाच्या बाबी बारवाव्यांसह सांगतोच शिवाय येणाऱ्या काळातील संभाव्य अडचणी कोणत्या असू शकतात याचाही अंदाज बांधण्यास मदत करतो. 

नक्की वाचा : बजेटची तारीख आणि वेळ का बदलण्यात आली? तुम्हाला माहिती आहे का कारण?

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल महत्त्वाचा का असतो ?

हा अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी अर्थ मंत्रालयाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांची असते. अर्थविषयक आकडे आणि त्यांच्या विश्लेषणाच्या आधारे आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल तयार केला जातो. हा अहवाल सरकार आणि जनता दोघांसाठी दिशादर्शकाचे काम करत असतो, ज्यामुळे भविष्यातील योजना, अडचणी त्यावरील उपाय याबाबत मार्गदर्शन करत असतो. या अहवालामध्ये गेल्या आर्थिक वर्षात कोणत्या अडचणी, समस्या आल्या याचेही विश्लेषण केले जाते. भविष्यातील धोरणे, योजना तयार करण्यासाठी याचा फायदा होत असतो. या अहवालामध्ये उत्पादन, कृषी, सेवा आणि निर्यात क्षेत्राचा वर्षभरातील सर्वंकष आढावा घेतला जातो. या क्षेत्रांमध्ये कोणत्या सुधारणा गरजेच्या आहेत याची दिशा कळणे या अहवालातील आकड्यांवरून आणि त्यांच्या विश्लेषणावरून सोपे होते. अहवालातून करण्यात आलेल्या सूचनांची  अंमलबजावणी करणे हे केंद्र सरकारसाठी बंधनकारक नसते. मात्र या अहवालातील सूचनांनुसार पुढची पावले उचलल्यास विकासदर वाढवण्यास मदत होऊ शकते. 

नक्की वाचा : सॅलरी अकाऊंट आणि सेव्हिंग्स अकाऊंटमध्ये नेमका फरक काय?

दोन भागांमध्ये अहवाल सादर करण्याची परंपरा

2015 नंतर आर्थिक सर्वेक्षण दोन भागांमध्ये सादर करण्यास सुरूवात झाली होती. पहिल्या भागामध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती, सरकारच्या वित्तीय स्थितीबाबतची माहिती मिळण्यास मदत होते. पहिला भाग केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी सादर केला जातो.  दुसरा भाग जुलै किंवा ऑगस्टमध्ये सादर केला जातो. यामध्ये महत्त्वाचे आर्थिक आकडे असतात.  फेब्रुवारी 2017पासून हा अहवाल दोन भागांमध्ये सादर करण्याची पद्धत सुरू झाली होती. अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल दोन भागांमध्ये सादर केला जाऊ लागले. 

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल कधी आणि कुठे पाहायला मिळेल ?

अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते. 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. त्याच्या एक दिवस आधी म्हणजेच 31 जानेवारी 2025 रोजी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जाईल.  संसद टीव्ही आणि पीआयबी इंडियाच्या युट्युब चॅनेलवर याचे थेट प्रक्षेपण पाहाता येते. याव्यतिरिक्त अर्थमंत्रालयाच्या  Facebook पेजवर आणि अधिकृत X हँडलवर (@FinMinIndia) वर देखील हा अहवाल पाहाता येईल. अहवाल सादर करण्यात आल्यानंतर काहीवेळाने तो  बजेट वेबसाइटवरून डाउनलोड करता येऊ शकतो.