Economic Survey 2026 : भारताने आपल्या आर्थिक भविष्याचा विचार करताना आता निसर्गाला केंद्रस्थानी ठेवण्याचे ठरवले आहे. ताज्या आर्थिक सर्वेक्षणात पर्यावरणावर जो भर देण्यात आला आहे, तसा यापूर्वी कधीही पाहायला मिळाला नव्हता. भारताने शाश्वत विकासासाठी चक्क पुढील 10 वर्षांचा एक मास्टर प्लॅन म्हणजेच रोडमॅप जाहीर केला आहे. या सर्वेक्षणात तब्बल 38 पाने फक्त 'लवचिकतेसह विकास' (Growth with Resilience) या एका विषयासाठी समर्पित करण्यात आली आहेत. आर्थिक प्रगती करताना पर्यावरणाचा समतोल कसा राखता येईल, याचा एक भक्कम आराखडाच सरकारने देशासमोर मांडला आहे.
विकसित देशांच्या दुटप्पी भूमिकेवर भारताने ओढले ताशेरे
आज जगभरात हवामान बदलावरून मोठी चर्चा सुरू असली, तरी विकसित देश मात्र आपल्या जबाबदारीतून हात झटकत असल्याचे चित्र आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात या मुद्द्यावर थेट भाष्य करण्यात आले आहे. अनेक श्रीमंत देश स्वतःच्या जुन्या चुका सुधारायला तयार नाहीत, पण भारतासारख्या विकसनशील देशांकडून मात्र त्यांनी तातडीने ऊर्जेचे स्रोत बदलण्याची अपेक्षा ठेवली आहे.
भारताने स्पष्ट केले आहे की, मोठी आर्थिक मदत किंवा तंत्रज्ञान मिळाल्याशिवाय हे संक्रमण इतक्या वेगाने होणे शक्य नाही. विकसित देशांनी आपल्या ऐतिहासिक जबाबदारीपासून मागे हटू नये, असा खणखणीत इशाराच भारताने दिला आहे.
हवामान संकटावरील खरा उपाय काय?
या सर्वेक्षणातील सर्वात महत्त्वाचा संदेश म्हणजे, विकास हा पर्यावरणाचा शत्रू नाही. उलट, जर देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत असेल, तरच आपण निसर्गाच्या कोपाचा किंवा हवामानातील बदलांचा सामना अधिक चांगल्या प्रकारे करू शकतो. गरिबी दूर करणे, लोकांना रोजगार देणे आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करणे ही भारताची प्राथमिकता आहे.
जोपर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था भक्कम होत नाही, तोपर्यंत हवामान बदलाशी लढण्याची ताकद आपल्याला मिळणार नाही. त्यामुळे विकास आणि पर्यावरण रक्षण हे हातात हात घालून पुढे जातील, अशी भूमिका भारताने मांडली आहे.
( नक्की वाचा : Ajit Pawar Net Worth: अजित पवारांचे अपघाती निधन, किती श्रीमंत होते उपमुख्यमंत्री? पाहा संपत्तीचा सर्व तपशील )
ऊर्जा क्षेत्रात होणार मोठे बदल
पुढील दशकभर भारत कशा प्रकारे काम करणार, याचे सविस्तर नियोजन या रोडमॅपमध्ये आहे. यामध्ये ऊर्जा साठवणुकीच्या आधुनिक सुविधा, सौर आणि पवन ऊर्जेचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार आणि हवामानातील बदल सहन करू शकतील अशा इमारती व रस्ते बांधण्यावर भर दिला जाणार आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करणे हा आता केवळ एक औपचारिक विषय राहिलेला नसून, तो भारताच्या आर्थिक धोरणाचा एक मुख्य भाग बनला आहे.
शहरांच्या विकासासाठी नवी रणनीती
शहरांच्या विकासाबाबत बोलताना तज्ज्ञांनी या सर्वेक्षणाचे स्वागत केले आहे. प्रोजेक्ट मुंबईचे शिशिर जोशी यांच्या मते, भारताची आर्थिक प्रगती ही शहरांच्या प्रगतीवर अवलंबून आहे. मात्र, प्रत्येक शहराच्या समस्या वेगवेगळ्या आहेत. मुंबईला समुद्रकिनाऱ्याचा धोका आहे, तर बेंगळुरू किंवा पाटण्याच्या समस्या वेगळ्या आहेत.
त्यामुळेच आगामी अर्थसंकल्प 2026 मध्ये शहरांना स्वतःच्या गरजांनुसार निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आणि निधी मिळणे आवश्यक आहे. जर आपण हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी आर्थिक गुंतवणूक केली, तर गुंतवणुकीचा धोका कमी होईल आणि शहरांचा चेहरामोहरा बदलण्यास मदत होईल.
स्थानिक पातळीवर आधारित हवामान कृतीवर दिलेला भर शहरी धोरण क्षेत्रातील नेत्यांनाही भावलेला आहे. प्रोजेक्ट मुंबईचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि मुंबई क्लायमेट वीकचे संयोजक शिशिर जोशी यांनी सांगितले की भारताचे आर्थिक भविष्य शहरांच्या लवचिकतेशी घट्टपणे जोडलेले आहे.
“भारताच्या जीडीपीचा मोठा वाटा शहरांकडून येतो. ही आर्थिक गती कायम ठेवण्यासाठी हवामान अनुकूलन हा नंतर विचार करण्याचा विषय नसून, तो आपल्या विकासाच्या केंद्रस्थानी असला पाहिजे,” असे जोशी म्हणाले.
2047 कडे जाताना विकासाचे नवे मॉडेल
भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनायचे आहे. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला केवळ उद्योग वाढवून चालणार नाही, तर पर्यावरणाचे रक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. केवळ विकास की केवळ पर्यावरण, असा भेदभाव न करता दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधणारे एक लवचिक मॉडेल भारत आता जगासमोर ठेवत आहे. भारताचा हा नवा मार्ग येणाऱ्या काळात जगासाठी एक आदर्श ठरू शकतो.
