"Income Tax Rules Changes: नवीन आर्थिक वर्षात काय काय होणार बदल?"
Canva
1 April Tax Rules Changes: 1 एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होत आहे, त्यासोबतच देशात नवीन इनकम टॅक्स अॅक्ट 2025 देखील लागू होणार आहे. हा नवीन कायदा सुमारे 60 वर्षे जुन्या 1961च्या कायद्याची जागा घेईल. या नवीन व्यवस्थेत नियम, शब्दावली आणि कर रचनेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होणार आहे. 10 पॉइंटमध्ये याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊया...
नव्या आर्थिक वर्षातील 10 महत्त्वाचे बदल | New Financial Year 2026-27
- एकच 'आर्थिक वर्ष': आता 'फायनान्शिअल ईअर' (आर्थिक वर्ष) आणि 'असेसमेंट इयर' (करनिर्धारण वर्ष) असा वेगळा गोंधळ राहणार नाही. कर भरण्याच्या प्रक्रियेत सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी आता एकच 'टॅक्स इअर' प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.
- ITR फाइलिंगची नवीन डेडलाइन: पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी 31 जुलैची मर्यादा कायम राहील, पण स्वयंरोजगार (Self-employed) आणि प्रोफेशनल्स (ज्यांचे ऑडिट आवश्यक नाही) यांना आता 31 ऑगस्टपर्यंत वेळ मिळेल.
- डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग महागले: फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) वर सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाढवण्यात आला आहे, ज्यामुळे आता ट्रेडिंग करणे पूर्वीपेक्षा महाग पडेल.
- HRA नियमांत कडक अंमलबजावणी: घरभाडे भत्त्यावर (HRA) सूट मिळवण्यासाठी आता घरमालकाचं PAN देणे अनिवार्य असेल. तसेच बंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबाद या शहरांचा समावेश अधिक HRA सूट मिळणाऱ्या शहरांच्या यादीत करण्यात आला आहे.
- कर्मचाऱ्यांना दिलासा: जेवणाचे टॅक्स बेनिफिट्स (Meal Benefits), करमुक्त भेटवस्तूंची (Gifts) वार्षिक मर्यादा आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी तसेच हॉस्टेलच्या खर्चावर मिळणाऱ्या सवलतीत वाढ करण्यात आली आहे.
- शेअर बायबॅक आणि गोल्ड बाँड: शेअर बायबॅकवर आता डिव्हिडंडऐवजी कॅपिटल गेन म्हणून टॅक्स आकारला जाईल. सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड्सवरील (SGB) कर सवलत केवळ मूळ विक्रीच्या वेळी केलेल्या खरेदीसाठीच उपलब्ध आहे.
- व्याज सवलतीवर रोख: डिव्हिडंड किंवा म्युच्युअल फंड उत्पन्नासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजावर आता कर सवलत (Tax Deduction) म्हणून दावा करता येणार नाही.
- TDS प्रक्रिया सोपी: आता एकाच घोषणापत्राद्वारे (Declaration) अनेक उत्पन्न स्रोतांवरील TDS टाळता येऊ शकतो. याव्यतिरिक्त NRI कडून मालमत्ता खरेदी करताना TDS साठी आता TAN ची गरज नसेल, फक्त PAN पुरेसा असेल.
- परदेश प्रवास आणि शिक्षण स्वस्त: परदेश प्रवासावर लागणारा TCS (Tax Collected at Source) कमी करून 2 टक्के करण्यात आला आहे. तसेच परदेशात शिक्षण आणि उपचारांसाठी पाठवल्या जाणाऱ्या पैशांवरील TCS देखील कमी केला आहे.
- रीटर्न सुधारण्याची संधी: करदाते आता 31 मार्चपर्यंत आपले रीटर्न दुरुस्त (Revise) करू शकतात. पण 31 डिसेंबरनंतर यासाठी अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल.
Photo Credit: NDTV Marathi
(नक्की वाचा: New Income Tax Rules 2026: इनकम टॅक्सचा नवा अवतार! 1 एप्रिलपासून होणार मोठे बदल, पगारावर काय होणार परिणाम?)
Advertisement
अन्य महत्त्वाचे बदल
-
अपघात भरपाईवर सवलत: मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने (MACT) दिलेल्या नुकसानभरपाईवर मिळणारे व्याज आता पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आले आहे.
- नवीन ITR फॉर्म: सरकारने असेसमेंट इअर 2026-27 साठी ITR-1 ते ITR-7 पर्यंतचे फॉर्म अधिसूचित केले आहेत. ज्यामुळे निवृत्तीवेतनधारकांसह अन्य करदात्यांना विहित मुदतीत त्यांचे विवरणपत्र दाखल करण्यास मदत होईल.
- ITR-1 (सहज) मध्ये बदल: आता ITR-1 फॉर्ममध्ये दोन घरांपासून मिळणारे उत्पन्न दाखवता येईल, जे पूर्वी केवळ एका घरापुरते मर्यादित होते. यामुळे अनेक करदात्यांची फायलिंग प्रक्रिया सोपी होईल.
