GST Slabs 2025: इन्कम टॅक्स सवलत दिल्यानंतर आता केंद्र सरकार सर्वसामान्यांना आणखी एक मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, लवकरच वस्तू आणि सेवा कराच्या (GST Slabs) दरांमध्ये मोठी कपात केली जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे दैनंदिन वापराच्या वस्तू स्वस्त होतील. मध्यमवर्गीय, अल्प उत्पन्न वर्गातील नागरीक रोज वापरत असलेल्या आणि सध्या 12% जीएसटी असलेल्या वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्याबाबत सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे.
( नक्की वाचा: कोरोना लसीमुळे हार्टअटॅकचा धोका वाढला? ICMR आणि AIIMS चा रिपोर्ट आला समोर )
काय होणार बदल?
सरकार दोन मुख्य पर्यायांवर विचार करत आहे. पहिला- 12% जीएसटी स्लॅबमधील बहुतेक वस्तू 5% स्लॅबमध्ये आणणे. दुसरा- 12% चा स्लॅब पूर्णपणे रद्द करणे.
या वस्तू स्वस्त होण्याची शक्यता
- टूथ पावडर आणि टूथ पेस्ट
- छत्री
- शिवणकाम मशीन
- प्रेशर कुकर आणि भांडी
- इस्त्री
- गिझर
- लहान वॉशिंग मशीन
- सायकल
- ₹1000 वरील कपडे
- ₹500 ते ₹1000 मधील बूट-चप्पल
- बहुतांश लसी
- स्टेशनरी
- टाईल्स
- शेतीची अवजारे
गेल्या अनेक महिन्यांपासून जीएसटी दरांसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला जाईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. बिहारमध्ये होत असलेल्या आगामी विधानसभा निवडणुका आणि महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांत होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकार हा निर्णय घेऊ शकते असे बोलले जात होते.
(नक्की वाचा: 300 सोन्याचे शिक्के, 70 लाखांची कार, तरीही भरलं नाही सासरच्यांचं पोट, विवाहित महिलेचा टोकाचा निर्णय!)
सरकारी तिजोरीवरील बोजा वाढणार
केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला तर केंद्राच्या तिजोरीवर ₹40000 ते ₹50000 कोटींचा आर्थिक बोजा पडण्याचा अंदाज आहे. मात्र, केंद्र सरकार यासाठी तयार असून त्यासाठीची तरतूद केली जाऊ शकते. जीएसटी दर कमी झाल्याने वापर वाढेल, ज्यामुळे येत्या काही वर्षांमध्ये महसुलातही वाढ होईल आणि हा आर्थिक भार हलका होईल अशी केंद्र सरकारला अपेक्षा आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीत जीएसटी दर कमी करण्याच्या दिशेने सरकार काम करत असल्याचे संकेत दिले होते.
काही राज्यांचा विरोध
दरम्यान, काही राज्ये या निर्णयाला विरोध करत आहेत. हा निर्णय घेतल्यास राज्यांचा महसूल कमी होईल अशी त्यांना भीती वाटते आहे, ज्यामुळे त्यांनी या बदलांना विरोध केला आहे. पंजाब, केरळ, मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यांसारखी राज्ये या प्रस्तावाच्या बाजूने नाहीत. याच विरोधामुळे या निर्णयाला विलंब झाला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जीएसटी परिषदेच्या 56 व्या बैठकीत यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. ही बैठक याच महिन्यातही आयोजित केली जाईल असा अंदाज आहे. जीएसटीमध्ये आतापर्यंत सहमतीने निर्णय घेण्याची परंपरा राहिली आहे, आणि केवळ एकदाच बदलासाठी मतदान झाले आहे. या बैठकीमध्ये जीएसटी बदलाला होत असलेला विरोध पाहाता मतदान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
