Silver Import Policy Change: हे नवे नियम तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आले आहेत.
Silver Import Policy Change: केंद्र सरकारने देशाचा परकीय चलन साठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि मौल्यवान धातूंच्या आयातीवर अधिक प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय तसेच परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) चांदी आणि सोन्याच्या आयात नियमांमध्ये कडक बदल केले असून हे नवे नियम तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आले आहेत.
चांदीच्या विटांच्या आयातीवर निर्बंध
सरकारने चांदीच्या विटांच्या आयात धोरणात मोठी कपात केली आहे. आतापर्यंत या विटांची आयात 'मुक्त' श्रेणीत होती, मात्र नवीन आदेशानुसार ती आता 'प्रतिबंधित' श्रेणीत टाकण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, आता चांदीच्या विटांची आयात करण्यासाठी सरकारची विशेष परवानगी किंवा परवाना आवश्यक असेल. देशातील मौल्यवान धातूंचा प्रवाह नियंत्रित करणे आणि बाह्य आर्थिक क्षेत्रावरील दबाव कमी करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
सोन्याच्या आयातीसाठी 100 किलोची मर्यादा
सोन्याच्या आयातीबाबतही सरकारने 'एडवांस ऑथराइजेशन' (AA) योजनेअंतर्गत कडक पावले उचलली आहेत. या योजनेनुसार, आता सोन्याच्या आयातीची कमाल मर्यादा 100 किलो निश्चित करण्यात आली आहे. म्हणजेच, एका परवान्याद्वारे 100 किलोपेक्षा जास्त सोने आयात करता येणार नाही.
( नक्की वाचा : Edible Oil: विदेशी तेलाचा विळखा सुटणार! देशात खाद्य तेलात क्रांती होणार; पाहा काय आहे केंद्र सरकारचा नवा प्लॅन नव्या आयातदारांसाठी कडक तपासणी
जे व्यावसायिक पहिल्यांदाच 'एडवांस ऑथराइजेशन' योजनेसाठी अर्ज करतील, त्यांच्यासाठी नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. अशा अर्जदारांच्या उत्पादन युनिटची प्रादेशिक प्राधिकरणाकडून प्रत्यक्ष तपासणी (Physical Inspection) केली जाईल. ही युनिट्स खरोखर अस्तित्वात आहेत का, त्यांची उत्पादन क्षमता किती आहे आणि तिथे प्रत्यक्ष काम चालते का, याची खात्री केल्यानंतरच त्यांना परवानगी दिली जाईल.
निर्यात कामगिरीशी जोडली परवानगी
सरकारने सोन्याच्या पुढील आयातीची मंजुरी आता थेट निर्यात कामगिरीशी जोडली आहे. जर एखाद्या व्यावसायिकाला सोन्याच्या आयातीसाठी दुसरा परवाना हवा असेल, तर त्याने आधीच्या परवान्याअंतर्गत घेतलेल्या सोन्यापैकी किमान 50 टक्के सोन्याचे दागिने बनवून त्याची निर्यात करणे अनिवार्य आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण केल्याशिवाय पुढील आयातीसाठी विचार केला जाणार नाही.
दर पंधरा दिवसांनी सादर करावा लागणार अहवाल
आयात प्रक्रियेवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी आता आयातदारांना दर पंधरा दिवसांनी (दर दोन आठवड्यांनी) त्यांची 'परफॉर्मेंस रिपोर्ट' जमा करावी लागेल. विशेष म्हणजे, हा अहवाल एका स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटंटकडून (CA) प्रमाणित केलेला असणे बंधनकारक आहे. यामध्ये आयात आणि निर्यात केलेल्या मालाचा सविस्तर तपशील असणे आवश्यक आहे.
आर्थिक संतुलन राखण्यासाठी पावले
जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि भू-राजकीय अनिश्चितता यामुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर दबाव येत आहे. हा दबाव कमी करण्यासाठी सरकारने आधीच सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क 6 टक्क्यांवरून वाढवून 15 टक्के केले आहे. याशिवाय, 3 टक्के एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (IGST) देखील लागू करण्यात आला आहे.
वर्ष 2025-26 मध्ये भारताची सोन्याची आयात 24 टक्क्यांहून अधिक वाढून 71.98 अब्ज डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. मात्र, याच काळात सोन्याच्या आयातीचे एकूण वजन 4.76 टक्क्यांनी घटून 721.03 टन झाले आहे. रत्न आणि आभूषण क्षेत्रासाठी कच्च्या मालाची उपलब्धता कायम ठेवतानाच अनावश्यक आयातीला चाप लावणे, हे या धोरणामागचे मुख्य सूत्र आहे.
