वीकेंडच्या सुरुवातीलाच मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. किरकोळ महागाईचा दर १० महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आलाय. दुसरीकडे सलग चौथ्या महिन्यात औद्योगिक उत्पादनाचा दर वाढतोय आणि मार्च महिन्यात तो 5 टक्क्यांच्या वर गेलाय. आता तुम्ही म्हणाल, नुसती आकडेवारी काय फेकताय आमच्या खिशावरचा दबाव कसा कमी होणार आहे ते सांगा. तर मंडळी आज आपण हेच गणित समजावून घेऊयात.
किरकोळ महागाईचा दर वाढला की तुम्ही आम्ही ज्या वस्तू रोजच्या जगण्यात वापरतो त्यांच्या किमती वाढतात. उदाहरणार्थ अन्नधान्य, भाजीपाला, इंधन, वीज या अशा गोष्टी आहेत. ज्या किरकोळ महागाईचा दर ठरविण्यासाठी विचारात घेतल्या जातात. आता या गोष्टी अशा आहेत की ज्या न वापरता आजच्या परिस्थितीत जगणं जवळपास दुरापास्त आहे. तुम्ही कितीही पैसे कमवा, वर दिलेल्या गोष्टी तुम्हाला वापराव्याच लागतात. त्यामुळे त्यांचे दर वाढले की समाजातील आर्थिक स्तरांमध्ये कोणताही भेद न करता सगळ्यांना दरवाढीचा फटका बसतो. हा एक भाग झाला, जो तुम्हाला आम्हाला भोगावाच लागतो. पण या महागाईच्या दराचा दुसरा एक छुपा आणि विशेषतः मध्यमवर्गीयांच्या खिशावर बोजा टाकणारा परिणाम आहे.
वाढती महागाई हा एक छुपा टॅक्स
भारतीय रिझर्व्ह बँक ज्या कायद्याद्वारे अस्तित्वात आली, त्यात रिझर्व्ह बॅंकेची प्रमुख कार्य नमूद करण्यात आली आहेत. त्या यादीत सर्वात पहिल्या क्रमांकावर महागाईवर नियंत्रण हे काम नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे महागाईचा भडका उडणार नाही याची खबरदारी रिझर्व्ह बँक घेत असते. किंबहुना एवढ्या एकाच ध्येयाचा ध्यास घेऊन आपली सगळी शक्ती या महागाईच्या नियंत्रणवर केंद्रीत करत असते. गेल्या दोन अडीच वर्षांपूर्वी म्हणजे कोरोना लॉक डाऊननंतर किरकोळ महागाईचा दर दहा टक्क्यांच्या जवळ गेला. ही महागाई कमी करण्यासाठी आणि भविष्यातील हा भस्मासूर नियंत्रित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात वाढ करुन ते कोरानाच्या आधीच्या पातळीवर आणून ठेवले.
कोरोनाच्या काळात ज्यांनी गृहकर्ज घेतली त्यांना या व्याजदर वाढीचा सर्वाधिक फटका बसला. त्यांच्या हप्त्यांची संख्या काहींच्या बाबतीत पाच पाच वर्षांनी वाढली. देशात गृहकर्ज घेणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक संख्या मध्यमवर्गियांची आहे. व्याजाचा दर वाढला की त्याची सर्वात मोठी झळ सोसावी लागते ती याच मध्यमवर्गीयांना. कारण श्रीमंतांकडे ही झळ सहन करण्याची आर्थिक ताकद असते, आणि गरीब वर्गाची आर्थिक बाजू पडती असल्याने सरकार त्यांच्यासाठी कायमच उपाययोजना करतं. भरडला जातो तो मध्यमवर्गीय नोकरदार वर्ग. हा वर्ग त्यांच्या उत्पन्नावर आकारला जाणारा आयकर भरतो. वस्तू आणि सेवा खरेदी करताना भरावा लागाणार जीएसटी भरतो. स्थानिक पातळीवर आकारले जाणारे कर भरतो. शिवाय नियमितपणे गृहकर्जा सारख्या दीर्घ कालीन कर्जाची परतफेडही नियमितपणे करतो. अशातच एका बाजूने वस्तूंच्या किंमती वाढण्याचा बोजा आणि दुसऱ्या बाजूने व्याजदर वाढल्याने हप्ताही वाढतो. ना जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी थांबवता येत ना कर्जाचा हप्ता. म्हणून वाढती किरकोळ महागाई म्हणजे एक प्रकार मध्यमवर्गियांवर लादला गेलेला टॅक्स ओळखला जातो. या वीकेंडला किरकोळ महागाईचा दर १० महिन्यातल्या नीचांकी पातळीवर पोहचलाय. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर कमी करण्याची एक संधी चालून आलीय.
आता शक्तीकांता दास मध्यमवर्गियांना दिलासा देतील काय?
रिझर्व्ह बँकेने गेल्या १४ महिन्यात व्याजाचे दर जैसे थे ठेवले आहेत. व्याजाचे दर वाढले की लोकांच्या हातातले पैसे कमी होतात. मागणी कमी होते आणि पर्यायाने वस्तू आणि सेवांच्या किंमती कमी होण्यास मदत होते. अर्थशास्त्राच्या गणितानुसार व्याजदरवाढ आणि महागाई कमी होण्यचे चक्र यांच्या साधारण ६ महिन्यांचा लॅगिंग इफेक्ट असतो. सोप्या शब्दात सांगायचं तर एकदा व्याजदर वाढवले की त्यानंतर सहा महिन्यांच्या काळावधीत महागाई कमी होण्यास सुरुवात होते. आता रिझर्व्ह बँकेने १४ महिन्यांपूर्वी सलग चार वेळा घेतलेल्या आढव्यांमध्ये व्याजाचे दर वाढवले. त्यामुळे त्याचा पूर्ण परिणाम दिसायला साधारण २४ महिने म्हणजे २ वर्षांचा कालावधी जावा लागणार आहे. आपण जर शनिवारची महागाईचा आकडेवारी पाहिली तर ती रिझर्व्ह बँकेने निर्धारित केलेल्या ४ ते ४.५ टक्के महागाईच्या दराच्या ध्येया जवळ पोहचलीय. तरीही ध्येय अद्याप गाठलेलं नाही. एप्रिलच्या सुरुवातीला जाहीर झालेल्या पतधोरण आढाव्यात रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीनं खाली येणाऱ्या महागाई दराचं स्वागत केलेलं असलं. तरी लगेच व्याजदर कमी करण्याचा मानस नाही असंही म्हटलंय. महागाई कमी होत असली, तरी तुमचा हप्ता कमी व्हायला किमान जून किंवा जुलै उजाडण्याची शक्यता आहे.
