Online Food Delivary News : जीएसटी दरांमध्ये बदल झाल्यानंतर, टीव्ही-फ्रिजपासून ते लहान गाड्यांपर्यंत अनेक क्षेत्रांसाठी कमाईचे दरवाजे उघडले आहेत... परंतु जर तुम्हाला खाणे-पिणे आवडते आणि तुम्ही हे सर्व ऑनलाइन ऑर्डर केले तर तुमच्या खिशाला थोडा फटका बसणार आहे. जीएसटीमधील सुधारणांचा ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी अॅप्सवर काय परिणाम होईल आणि ते तुमच्यासाठी कसे महाग ठरू शकते ते समजून घेऊया.
लोकांच्या खिश्यावर परिणाम होईल?
काही काळापूर्वी, फूड डिलिव्हरी अॅप्सनी त्यांचे प्लॅटफॉर्म शुल्क वाढवले होते, ज्यामुळे या अॅप्सवर दररोज अन्न ऑर्डर करणाऱ्यांच्या खिश्यावर परिणाम झाला. दरम्यान, आता लोकांना आणखी एक धक्का बसू शकतो, सरकार आता फूड डिलिव्हरी अॅप्सकडून जीएसटी वसूल करेल आणि जर कंपन्यांनी हा भार लोकांवर टाकला तर घरी येणारे अन्न थोडे महाग होऊ शकते.
खरं तर, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेने स्थानिक ई-कॉमर्स डिलिव्हरी सेवांना सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 9(5) अंतर्गत आणले आहे. हा विभाग सेवांच्या पुरवठ्यावर कर लादण्याशी संबंधित आहे. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर (ECO) हा आउटपुट कर भरेल, म्हणजेच आता डिलिव्हरी शुल्कावर १८% GST आकारला जाईल.
पूर्वी काय नियम होता?
आतापर्यंत, झोमॅटो आणि स्विगी सारख्या अन्न वितरण अॅप्सना डिलिव्हरी शुल्कावर GST भरावा लागत नव्हता, तो डिलिव्हरी भागीदाराकडे पाठवला जात असे. म्हणजेच, कंपनी ते तिच्या कमाईचा भाग मानत नव्हती, परंतु आता असे होणार नाही. कंपनी ते तिच्या कमाईचा भाग मानत असो वा नसो, त्यावर १८ टक्के कर भरावा लागेल.
डिलिव्हरी शुल्क किती वाढेल?
गुंतवणूक फर्म मॉर्गन स्टॅनलीच्या मते, २०२५ च्या आर्थिक वर्षात, झोमॅटोच्या अन्न वितरण सेवेमध्ये ग्राहक वितरण शुल्क ₹ ११-१२ होते, जे आता प्रति ऑर्डर ₹ २ ने वाढू शकते. त्याच वेळी, स्विगीसाठी वितरण शुल्क प्रति ऑर्डर सुमारे ₹ १४.५ आहे, जे प्रति ऑर्डर ₹ २.६ ने वाढू शकते.
WhatsApp जबरदस्त फीचर, आता AI मेसेज टाईप करण्यासाठी करणार मदत
ब्लिंकिट आणि झेप्टो सारख्या कंपन्यांचे काय?
फूड डिलिव्हरी अ‍ॅप्स व्यतिरिक्त, बाजारात क्विक-कॉमर्स सेगमेंट देखील आहे. ज्यामध्ये ब्लिंकिट, इन्स्टामार्ट आणि झेप्टो सारख्या अ‍ॅप्सचा समावेश आहे. ब्लिंकिट डिलिव्हरी शुल्काला त्यांच्या कमाईचा एक भाग मानते, म्हणून त्यावर आधीच जीएसटी आकारला जातो, म्हणजेच त्याचा परिणाम होणार नाही. दुसरीकडे, इतर अ‍ॅप्सवरील डिलिव्हरी शुल्क एकतर मोफत आहे किंवा दोन किंवा चार रुपयांपर्यंत आहे,
आता त्यावर एक रुपयांपेक्षा कमी अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ शकते. एकंदरीत, या निर्णयाचा परिणाम फूड डिलिव्हरी अॅप्सवर होणार आहे. जर कंपनीने हे शुल्क स्वतः भरले तर तिचे आर्थिक नुकसान होईल, तर जर त्याचा भार ग्राहकांवर टाकला तर ऑर्डरमध्ये घट होऊ शकते. कंपनीला दोन्ही बाजूंनी नुकसान होईल.
