Petrol Diesel Price : येत्या अर्थसंकल्पानंतर पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. देशातली उद्योजकांच्या सीआयआय, फिक्की आणि असोचेम या तिन्ही संघटनांच्या प्रतिनिधींशी आज (सोमवार 31 डिसेंबर) अर्थमंत्री आणि अर्थमंत्रालयातील सचिवांची अर्थसंकल्पाआधीची महत्वाची बैठक झाली.
या बैठकीत उद्योजकांच्या संघटनांनी तीन महत्वाच्या मागण्यात मांडल्या. त्यापैकी पहिली मागणी पेट्रोल डिझेलवरी उत्पादन शुल्क कमी करावं ही आहे. त्याचप्रमाणे 20 लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांवरील आयकराचं ओझं कमी करण्याची मागणीही यावेळी उद्योग संघटनांनी केलीय. अर्थसंकल्पात या मागण्यांवर सकारात्मक विचार झाला, तर महागाई कमी होण्यास मदत होईल. शिवाय मध्यमवर्गीयांवरील कराचं ओझं कमी झाल्यास अर्थव्यवस्थेतेतील मागणी वाढण्यास मदत होईल. पर्यायानं विकासदर वाढीला चालना मिळेल असा तर्क उद्योग संघटनांनी दिला आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर तब्बल 21 टक्के उत्पादन शुल्क आकारते. उद्योजकांच्या संघटनांनी केल्या मागणीनंतर केंद्र सरकारनं पाच टक्के कपात करायचं म्हटलंय, तरी पेट्रोल आणि डिझेल कमीत कमी पाच रुपये स्वस्त होऊ शकते. शिवाय मूळ किंमतच कमी झाल्यानं राज्य आकारत असलेल्या व्हॅटच्या दरानुसारही प्रत्यक्ष ग्राहकांना लागणाऱ्या इंधनदरात आणखी कपात होऊ शकेल.
इन्कम टॅक्समध्ये सवलत मिळणार?
दरम्यान, आगामी बजेटमध्ये 15 लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना टॅक्समध्ये (Income Tax) मोठी सूट मिळू शकते.रकारच्या या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो करदात्यांना विशेषत: महागाईच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शहरी मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा मिळू शकतो. गरीब आणि मध्यमवर्ग हा खाद्यपदार्थांच्या किंमती वाढल्यानं सध्या त्रस्त आहे.
(नक्की वाचा : Adani Enterprises: विल्मरसोबतच्या भागीदारीतून अदाणी समूह बाहेर पडणार )
केंद्र सरकार सध्या 3 ते 15 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांना 5 ते 20 टक्क्यांपर्यंत टॅक्स द्यावा लागतो. त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांन 30 टक्के कर द्यावा लागतो. एक फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होईल. त्यापूर्वी याबाबत निर्णय होऊ शकतो.
