RBI New Rule: भारतात डिजिटल व्यवहारांची संख्या जशी वाढत आहे, तशीच सायबर क्राईमची प्रकरणेही वेगाने वाढत आहेत. 2025 मध्ये तब्बल 28 लाख डिजिटल फ्रॉड झाल्याची नोंद आहे. ज्यामध्ये सर्वसामान्यांचे 22,931 कोटी रुपये लुटले गेले. ही गंभीर स्थिती पाहता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आता अत्यंत कडक पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. आरबीआयने एक नवीन '5-पॉइंट सेफ्टी प्लॅन' प्रस्तावित केला असून, यामुळे सायबर चोरांचे धाबे दणाणले आहेत.
आरबीआयचे 5 प्रस्ताव
- किल स्विच (Kill Switch): जर एखाद्या ग्राहकाला आपल्या खात्यातून संशयास्पद व्यवहार होत असल्याचे जाणवले, तर तो केवळ एका क्लिकवर आपले यूपीआय (UPI), नेट बँकिंग आणि कार्ड्स त्वरित बंद करू शकेल.
- 1 तासाचा वेटिंग पिरीयड: 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे पेमेंट केल्यास, ते पैसे तुमच्या खात्यातून कट होतील. पण समोरच्याला मिळण्यापूर्वी 1 तास बँकेकडेच राहतील. या 1 तासात जर तुम्हाला फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले, तर तुम्ही व्यवहार रद्द करून पैसे परत मिळवू शकता.
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुरक्षा : 70 वर्षांवरील नागरिकांच्या मोठ्या व्यवहारांसाठी घरातील किंवा ओळखीच्या एखाद्या विश्वासू व्यक्तीची पडताळणी अनिवार्य केली जाऊ शकते. यामुळे 'सोशल इंजिनिअरिंग'द्वारे होणारी फसवणूक थांबवता येईल.
- म्यूल अकाउंट्सवर लगाम : गुन्हेगार अनेकदा इतरांच्या नावावर बनावट खाती उघडतात. आता आरबीआय खात्यांची वार्षिक क्रेडिट मर्यादा ठरवणार आहे. मर्यादेपेक्षा जास्त पैसे अचानक खात्यात आले, तर ते 'शॅडो क्रेडिट'मध्ये राहतील. ग्राहकाला पैशांचा ठोस स्रोत सांगितल्याशिवाय ते काढता येणार नाहीत.
- मल्टी-लेयर ऑथेंटिकेशन: आता केवळ ओटीपी (OTP) पुरेसा नसेल. मोठ्या व्यवहारांसाठी बायोमेट्रिक्स, पिन किंवा सेफ्टी टोकन यांसारख्या अधिक सुरक्षा स्तरांचा वापर करावा लागेल. तसेच व्यवहार जुन्या आणि विश्वासार्ह डिव्हाइसवरून होत आहे की नाही, हे देखील सिस्टम तपासेल.
(नक्की वाचा- Ladki Bahin Yojna: "...तर 'लाडकी बहीण' योजना बंद करा," हायकोर्टाने राज्य सरकारला झापले)
सर्वसामान्यांवर काय होणार परिणाम?
नवीन नियम लागू झाल्यानंतर डिजिटल पेमेंटची 'इन्स्टंट' सुविधा थोडी संथ होईल, हे निश्चित. परंतु, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे एक मोठे पाऊल ठरेल. 10 हजारांवरील व्यवहारांसाठी 1 तास वाट पाहावी लागल्याने फसवणुकीची शक्यता 90 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते.
(नक्की वाचा- Pune Railway News: पुणेकरांचा प्रवास सुखकर होणार! मांजरी स्टेशनचा कायापालट तर रामटेकडीला मिळणार नवे स्टेशन)
सूचनांसाठी 9 मे पर्यंतची मुदत
आरबीआयने हे नियम अद्याप लागू केलेले नाहीत. या प्रस्तावित नियमांवर जनतेची मते आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. 8 मे 2026 पर्यंत नागरिक आपल्या प्रतिक्रिया देऊ शकतात, त्यानंतर अंतिम गाईडलाईन्स जाहीर केल्या जातील.
