अनिल अंबानी (Anil Ambani) यांची कंपनी रिलायन्स पॉवर (Reliance Power Ltd.) आणि या कंपनीच्या उपकंपन्यांना, सोलर एनर्जी कॉर्प ऑफ इंडिया (SECI) ने भविष्यातील कोणत्याही प्रकारच्या निविदेमध्ये भाग घेण्यास 3 वर्षांची बंदी घातली आहे.
नक्की वाचा : GST घोटाळाप्रकरणी ईडीची छापेमारी, लहानसहान कंपन्यांद्वारे घोटाळा केल्याचा पत्रकारावर आरोप
का घातली बंदी?
अनिल अंबानी यांच्या कंपन्यांनी निविदेसाठी बोगस बँक गॅरेंटी दाखवली होती. सोलर एनर्जी कॉर्प ऑफ इंडियाने एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की निविदेच्या अखेरच्या राऊंडमध्ये अनिल अंबानींच्या कंपनीतर्फे बोगस बँक गॅरेंटी देण्यात आली. ज्यामुळे ही बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सोलर एनर्जी कॉर्प ऑफ इंडिया ही केंद्र सरकारच्या अपारंपरीक उर्जा विभागाची कंपनी आहे. सोलर एनर्जी कॉर्प ऑफ इंडियाला बोगस बँक गॅरेंटी दिल्याचे लक्षात आल्यानंतर निविदेची अखेरची फेरी रद्द करण्यात आली होती.
नक्की वाचा : घरबसल्या आधार कार्ड अपडेट कसं कराल? या स्टेप्स करा फॉलो!
सोलर एनर्जी कॉर्प ऑफ इंडियाने एक नोटीस पाठवली होती, ज्यात म्हटले होते की महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेडने बोली लावली होती. ही कंपनी नंतर रिलायंस NU BESS लिमिटेड नावाने ओळखली जाऊ लागली. रिलायंस NU BESS लिमिटेडने जी कागदपत्रे सादर केली होती, त्यांची छाननी करण्यात आली. यामध्ये असे दिसून आले की निविदेसाठी जी बँक गॅरेंटी देण्यात आली होती, ती एका परदेशातील बँकेने जारी केली होती. ही गॅरेंटी बोगस असल्याचे दिसून आले. यामुळे निविदा प्रक्रिया रद्द करावी लागली.
घोटाळ्याचा उलगडा कसा झाला ?
रिलायन्स पॉवरच्या उपकंपनीने जून 2024 मध्ये सौर उर्जा प्रकल्पासाठी बोली लावली होती. या कंपनीने ईमेलद्वारे एसबीआयचे पाठबळ असलेल्या परदेशातील बँकेची गॅरेंटी दिली होती. कागदपत्रे तपासली असता बोली लावणाऱ्या कंपनीने स्टेट बँक ऑफ इंडियाने दिलेला ईमेल आयडी हा संशयास्पद असल्याचे जाणवले होते. एसबीआयशी संपर्क साधला असता त्यांनी स्पष्ट केले आमचा असा कोणताही ईमेल आयडी नाही. या निविदेशी आपला काहीही संबंध नसल्याचंही एसबीआयने स्पष्ट केलं होतं.
