Nirmala Sitharaman CII Pre Budget Meeting : यंदाच्या अर्थसंकल्पापूर्वी (Union Budget 2025) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) या विविध क्षेत्रातील प्रमुख व्यक्तींशी अथवा शिष्टमंडळांशी चर्चा करत आहेत. CII च्या प्रतिनिधी मंडळाने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी शिष्टमंडळातील प्रतिनिधींनी महागाईशी झुंजणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी काय करता येऊ शकते याबाबत आपापली मते मांडली. सप्टेंबरच्या तिमाहीमध्ये जीडीपी 5.4 टक्क्यांवर घसरला होता.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
बजेटसाठी CII च्या सूचना
सीआयआयने पेट्रोल आणि डिझेलवरील एक्साइज ड्युटी (Petrol Diesel Excise Duty) कमी करावी, अशी प्रमुख मागणी केली आहे. 20 लाखांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना भरावा लागणारा आयकर कमी (Income Tax) करावा, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. CII, FICCI, ASSOCHAM आणि PHDCCI च्या प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने अर्थमंत्र्यांची भेट घेतली, ज्यामध्ये त्यांनी आपले म्हणणे निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांच्यापर्यंत पोहोचवले.
(नक्की वाचा :खून, खंडणी, गुंडगिरीने बदनाम परळीच्या तरूणाची भन्नाट कामगिरी)
सीायआयचे महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी यांनी म्हटले की महागाईमुळे सर्वसामान्यांच्या क्रयशक्तीवर परिणाम झाला आहे. यामुळे सरकारने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी यासाठी लोकांच्या हाती अधिकचा पैसा राहणे गरजेचे आहे. असे झाले तरच ते खर्च करू शकतील आणि उत्पादन विक्रीलाही चालना मिळू शकेल. सीआयआयच्या शिष्टमंडळाने (CII Pre Budget Meeting) इंधनावरील शुल्क कमी करण्याची आग्रही मागणी केली आहे. इंधनाच्या चढ्या किंमती या महागाईच्या (Inflation) आगीत तेल ओतण्याचे काम करतात. इंधनाच्या चढ्या दरांचा घरगुती वापराच्या वस्तूंच्या किंमतीवरही परिणाम होत असतो. पेट्रोलवर 21 टक्के तर डिझेलवर 18 टक्के एक्साइज ड्युटी लावण्यात आलेली आहे . मे 2022 नंतर कच्चा तेलाचे दर कमी झाल्यानंतरही हे कर कमी करण्यात आले नव्हते.
(नक्की वाचा: बजेटची तारीख आणि वेळ का बदलण्यात आली? तुम्हाला माहिती आहे का कारण?)
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्यांना दिवसाला किमान 267 रुपये दिले जातात. ही रक्कम वाढवून 375 करण्यात यावी अशीही मागणी करण्यात आली आहे. ही रक्कम वाढवल्यास केंद्र सरकारवर 42 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल अशी शक्यता आहे.
CII ने केलेल्या सूचना
- पीएम-किसान योजनेअंतर्गत दरवर्षी 6000 रुपयांऐवजी 8000 रुपये द्यावेत. 10 कोटी लाभार्थ्यांसाठी 20000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येईल.
- शहरी आणि ग्रामीण भागांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत प्रत्येक युनिटसाठीचा खर्च वाढवला जावा, योजना सुरू झाल्यापासून त्यात वाढच झालेली नाही.
- अल्प उत्पन्न गटांना ध्यानात ठेवून वस्तू आणि सेवांवरील खर्च वाढवण्यासाठी विशेष व्हाऊचर सुरू करण्यात यावीत. ही व्हाऊचर कशी वापरली जावीत यासाठीची रूपरेषा ठरवण्यात यावी. ही व्हाऊचर वापरण्यासाठी 6-8 महिन्यांची कालमर्यादा असावी.
- शेअर्स, म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवर तुलनेने चांगला परतावा मिळत असल्याने, आयकराचे ओझे यामुळे बँकेतील ठेवींचा पर्याय सर्वसामान्य कमी प्रमाणात स्वीकारू लागलेत.
- आर्थिक वर्ष 2020मध्ये बँकेतील ठेवी 56.4 टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये 45.2 टक्के झाल्या आहेत. ठेवींवरील व्याजावर मिळणारा कर कमी करावा, लॉक-इन कालावधी 5 वर्षावरून 3 वर्षे करावा अशा विनंतीवजा सूचना सीआयआयने केल्या आहे. असे केल्याने बँकेत ठेवी ठेवण्याकडे सर्वसामान्यांचा पुन्हा कल तयार होईल असे सीआयआयला वाटते आहे.
