Union Budget 2025: शेतकऱ्यांसाठी आनंदवार्ता! किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवली; 'पंतप्रधान धनधान्य योजने'ची घोषणा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांसाठी 'पंतप्रधान धनधान्य योजने'ची  मोठी घोषणा केली आहे. राज्य सरकारच्या मदतीने ही योजना राबवली जाणार असून देशभरातील 100 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे.

जाहिरात
Read Time: 2 mins

Union Budget 2025: आगामी आर्थिक वर्ष 2025-26 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर होत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्ममधील पहिला अर्थसंकल्प मांडत आहेत. आजच्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य, करदाते, कृषी, रेल्वे ऑटोमोबाईल या क्षेत्रांसाठी कोणत्या घोषणा होणार याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. या बजेटमध्ये अर्थव्यवस्थेचे पहिले इंजिन म्हणजेच कृषी क्षेत्रासाठी पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांसाठी 'पंतप्रधान धनधान्य योजने'ची  मोठी घोषणा केली आहे. राज्य सरकारच्या मदतीने ही योजना राबवली जाणार असून देशभरातील 100 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे.  कृषी उत्पादन वाढवणे, पीक विविधता, शाश्वत शेती, पंचायत तालुका पातळीवर गोदामांची उभारणी हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या महत्त्वाच्या योजनेचा 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होईल. कमी धान्य उत्पन्न असणाऱ्या जिल्ह्यांसाठी ही योजना फायदेशीर ठरणार आहे. 

दरम्यान, किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला असून त्याची मर्यादा 3 लाखांवरुन पाच लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच भारताचा पारंपारिक व्यवसाय असलेल्या कापूस उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सरकारचे लक्ष राहणार आहे. कापसाचे उत्पादन आणि विपणन यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

(नक्की वाचा- Economic Survey Report : आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल म्हणजे काय ? जाणून घ्या सर्वकाही)