Union Budget 2026 Highlights : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी (1 फेब्रुवारी ) संसदेत 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत त्यांनी नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. आगामी वर्षाचा हा अर्थसंकल्प युवाशक्तीवर केंद्रित असून तो तीन मुख्य कर्तव्यांवर आधारित असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात स्पष्ट केले.
या अर्थसंकल्पात एमएसएमई क्षेत्राला चालना, रेल्वेचे विस्तारीकरण, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि पर्यटनासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नसला तरी टीडीएस आणि टीसीएस नियमांमध्ये मोठे बदल करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्पातील सर्व महत्त्वाच्या घोषणा आणि वैशिष्ट्ये ( Key Announcements Budget 2026 )
प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर प्रणालीतील बदल
वैयक्तिक आयकर दरामध्ये यावेळी कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, मात्र गुंतवणुकीवरील करांमध्ये काही बदल सुचवण्यात आले आहेत.
- फ्युचर्सवरील एसटीटी 0.02 टक्क्यांवरून वाढवून 0.05 टक्के करण्यात आला आहे.
- ऑप्शन्स प्रीमियमवरील एसटीटी 0.10 टक्क्यांवरून 0.15 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे.
- परदेशी सहलींच्या पॅकेजवर लागणारा टीसीएस जो आतापर्यंत 5 टक्के आणि 20 टक्के होता, तो आता सरसकट 2 टक्के करण्यात आला आहे. यासाठी कोणतीही किमान मर्यादेची अट नसेल.
- परदेशात शिक्षण आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी पाठवल्या जाणाऱ्या पैशांवरील टीसीएस 5 टक्क्यांवरून 2 टक्के करण्यात आला आहे.
- अल्कोहोल, भंगार आणि खनिज उत्पादनांच्या विक्रेत्यांसाठी टीसीएस दर 2 टक्के करण्यात आला आहे, तर तेंदू पानांवरील दर 5 टक्क्यांवरून 2 टक्के केला आहे.
- नवीन प्राप्तिकर कायदा 1 एप्रिलपासून लागू होईल, ज्यामध्ये नियम अधिक सोपे असतील.
- परदेशी कंपन्यांसाठी मॅटचा दर 15 टक्क्यांवरून कमी करून 14 टक्के करण्यात आला आहे.
( नक्की वाचा : Budget 2026: टॅक्स नियमात मोठे फेरबदल, TDS आणि TCS कटकटीतून सुटका; वाचा तुमच्या फायद्याच्या मोठ्या गोष्टी! )
रेल्वे आणि पायाभूत सुविधा
पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसंकल्पात 11.7 लाख कोटी रुपयांची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. रेल्वे प्रवाशांसाठी हायस्पीड कॉरिडॉरची मोठी घोषणा करण्यात आली आहे.
- देशातील प्रमुख शहरांना जोडण्यासाठी सात नवीन हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर सुरू केले जातील. यामध्ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगळुरू, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगळुरू, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलिगुडी यांचा समावेश आहे.
- देशातील मालवाहतुकीसाठी पश्चिम बंगालमधील दानकुनी येथे नवीन फ्रेट कॉरिडॉर तयार केला जाईल.
- ओडिशामधून सुरुवात करून देशात 20 नवीन जलमार्ग कार्यान्वित केले जातील.
- कोस्टल कार्गो प्रमोशन योजनेद्वारे किनारपट्टीवरील मालवाहतुकीचा वाटा 6 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
शेती आणि पशुपालन क्षेत्र
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि उच्च मूल्य असलेल्या पिकांच्या लागवडीसाठी विशेष योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
- नारळ आणि काजूच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन योजना सुरू होईल.
- अक्रोड, बदाम आणि पाइन नट्स यांसारख्या पिकांच्या लागवडीचा विस्तार करण्यासाठी जुन्या बागांचे पुनरुज्जीवन केले जाईल.
- मत्स्यव्यवसायासाठी 500 जलाशयांचा आणि अमृत सरोवरांचा विकास केला जाईल.
- पशुपालन क्षेत्रात उद्योजकता वाढवण्यासाठी क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी प्रोग्राम आणि डेअरी-पोल्ट्री व्हॅल्यू चेनवर भर दिला जाईल.
( नक्की वाचा : Income Tax: आता उत्पन्न लपवलं तर जेल नाही; टॅक्स रिटर्नसाठीही मिळणार जास्त वेळ, वाचा बजेटमधील मोठे निर्णय )
शिक्षण, आरोग्य आणि क्रीडा
तरुण पिढीच्या भविष्यासाठी आणि उत्तम आरोग्यासाठी अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.
- प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मुलींसाठी एक हॉस्टेल उभारले जाईल.
- 15,000 माध्यमिक शाळा आणि 500 कॉलेजांमध्ये एव्हीजीसी कंटेंट क्रिएटर लॅब्स स्थापन केल्या जातील.
- वैद्यकीय पर्यटनाला चालना देण्यासाठी खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीत पाच प्रादेशिक वैद्यकीय हब उभारले जातील.
- उत्तर भारतात मानसिक आरोग्यासाठी निमहंस 2.0 (NIMHANS 2.0) आणि देशात तीन नवीन आयुर्वेद संस्था सुरू केल्या जातील.
- देशातील खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी खेलो इंडिया मिशन लाँच केले जाईल.
लघू तसंच मध्यम उद्योग आणि उत्पादन क्षेत्र
लघु उद्योगांना बळकट करण्यासाठी सरकारने मोठी पावले उचलली आहेत.
- एमएसएमई क्षेत्रासाठी 10,000 कोटी रुपयांचा ग्रोथ फंड जाहीर करण्यात आला आहे.
- एमएसएमईला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी 2,000 कोटी रुपयांचा आत्मनिर्भर भारतीय फंड सुरू केला जाईल.
- सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लाँच केले जाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्मितीसाठी 40,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
- मायक्रोवेव्ह ओव्हनचे सुटे भाग आणि विमानांच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या भागांवर कस्टम ड्युटीमध्ये सवलत दिली जाईल.
- दुर्मिळ खनिजांच्या (Rare Earth) उत्पादनासाठी केरळ, तामिळनाडू आणि ओडिशामध्ये विशेष कॉरिडॉर उभारले जातील.
पर्यटन आणि सेवा क्षेत्र
भारताला जागतिक पर्यटनाचे केंद्र बनवण्यासाठी अनेक अनोखी पावले उचलली आहेत.
- जम्मू-काश्मीर आणि उत्तराखंडमध्ये माउंटन ट्रेकिंग आणि हायकिंगला प्रोत्साहन दिले जाईल.
- ओडिसा, कर्नाटक आणि केरळमध्ये कासव संवर्धनासाठी 'टर्टल ट्रेल्स' विकसित केले जातील.
- भारतातील 15 पुरातत्व स्थळांचा विकास केला जाईल, ज्यामध्ये सारनाथ आणि हस्तिनापूरचा समावेश आहे.
- भारताला सर्व्हिसेस सेक्टरमध्ये जागतिक लीडर बनवण्यासाठी ई2ई (E2E) कमिटीची स्थापना केली जाईल.
- 2047 पर्यंत भारताचा ग्लोबल सर्व्हिसेस मार्केटमधील वाटा 10 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.
वित्तीय स्थिती आणि इतर घोषणा
- सरकारचे एकूण बाजार कर्ज 17.2 लाख कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे.
- 2026-27 या वर्षासाठी वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.3 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
- महिला उद्योजकांसाठी 'शी-मार्क' (She-Mark) नावाचा उपक्रम सुरू केला जाईल, ज्यामुळे त्यांना कर्ज मिळणे सोपे होईल.
- 17 औषधांवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे आरोग्य उपचार स्वस्त होऊ शकतात.
