Income Tax Reform 2026: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात आयकर कायद्यांबाबत अत्यंत महत्त्वाच्या घोषणा केल्या असून कर प्रणालीमध्ये मोठ्या सुधारणांचे संकेत दिले आहेत. नवीन आयकर अधिनियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार असून यामुळे करदात्यांची अनेक वर्षांपासूनची प्रतीक्षा संपणार आहे. या बदलांमुळे सामान्य करदात्यांपासून ते अनिवासी भारतीयांपर्यंत सर्वांनाच प्रक्रियेत सुलभता मिळणार आहे.
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे बदल खालीलप्रमाणे आहेत (Budget 2026 Income Tax Changes )
- नवीन आयकर कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून देशभर लागू केला जाईल.
- ITR 1 आणि ITR 2 भरणाऱ्या व्यक्तींसाठी रिटर्न फाइल करण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै असेल.
- ज्या व्यवसायांचे ऑडिट आवश्यक नाही आणि जे ट्रस्ट आहेत, त्यांना 31 ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली जाईल.
- रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करण्यासाठी आता अधिक वेळ दिला जाणार असून नाममात्र फी भरून चुका दुरुस्त करता येतील.
- परदेश प्रवासावरील टीसीएस आता केवळ 2 टक्के इतकाच असेल.
- परदेशात शिक्षणासाठी आणि आरोग्यासाठी लागणारा टीसीएस 5 टक्क्यांवरून कमी करून 2 टक्के करण्यात आला आहे.
- शिक्षण आणि आरोग्याशी संबंधित इतर सेवांवर 5 टक्के ऐवजी 3 टक्के टीसीएस लागेल.
- अनिवासी भारतीयांनी (NRI) अचल संपत्ती विकल्यास खरेदीदार स्वतः टीडीएस कापू शकतील, आता टॅन (TAN) नंबरची गरज भासणार नाही.
- उत्पन्न लपवल्यास आता शिक्षेची तरतूद नसून त्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जाईल.
- परदेशातील संपत्ती घोषित करण्यासाठी सहा महिन्यांचा वाढीव वेळ दिला जाईल.
महसुली अंदाज आणि कर संकलन
सरकारने आगामी आर्थिक वर्ष 2027 साठी आर्थिक नियोजनाचा आराखडा मांडला आहे. यामध्ये कर्जाव्यतिरिक्त मिळणारे उत्पन्न 36.5 लाख कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज आहे. तसेच, देशाचे एकूण निव्वळ कर संकलन 28.7 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. कर रचनेत सुसूत्रता आणून पारदर्शकता वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न यातून दिसून येत आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
