Budget 2026 Travel: आज संसद भवनात निर्मला सीतारमण यांनी २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात पर्यटन अधिक चांगलं करण्यासाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पर्यटन, ट्रान्सपोर्ट आणि प्रवासासंबंधित मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.
रेल्वे आणि प्रवासाशी संबंधित घोषणा...
यंदा अर्थसंकल्पात रेल्वे सेक्टरवर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये नव्या आणि आधुनिक सुवधा, पुर्ननिर्माण आणि कनेक्टिविटीमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय वंदे भारत गाड्या, अमृत भारत सेवा आणि सुरक्षा प्रणालीकडे अधिक लक्ष दिलं जाणार आहे. अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेल्या या उपक्रमांमुळे एक गोष्ट स्पष्ट होते की, लांब पल्ल्याचा रेल्वे प्रवास जलद आणि अधिक आधुनिक होण्याची अपेक्षा आहे. रोजगार निर्मिती आणि परकीय चलन कमाईमध्ये पर्यटन क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते. भारतातील पर्यटन केंद्रांमध्ये प्रशिक्षण मार्गदर्शकांसाठी योजना प्रस्तावित करा.
भारताकडे जागतिक दर्जाची ट्रेकिंग आणि हायकिंग स्थळे देण्याची शक्यता आहे. ओडिशा, कर्नाटक आणि केरळमधील प्रमुख कासवांच्या घरट्यांसह कासवांचे मार्ग विकसित केले जातील. टियर-२ आणि टियर-३ शहरांवर सरकारचे लक्ष असेल. अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं, की टियर-२ आणि टियर-३ शहरांवर विशेष लक्ष दिलं जाईल. मंदिरं असणाऱ्या शहरांच्या विकासासाठी सरकार मदत करणार आहे. या शहरांसाठी ५,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
नक्की वाचा - Budget 2026: परदेशात शिक्षण घेणाऱ्यांना सरकारकडून मोठं गिफ्ट; टॅक्स कितीने कमी होणार?
७ हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर
प्रमुख शहरांमध्ये जलद आणि आरामदायी प्रवासासाठी या अर्थसंकल्पात ७ हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर (बुलेट ट्रेन आणि जलद कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉर) देखील प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. सरकार ७ नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर विकसित करेल. हे देशाच्या विकासाला चालना देणारी शहरे जोडण्यात येणार आहे.
मुंबई - पुणे
पुणे - हैदराबाद
हैदराबाद - बँगळुरू
हैदराबाद - चेन्नई
चेन्नई - बंगळुरू
दिल्ली - वाराणसी
वाराणसी - सिलीगुडी
परदेशी प्रवास स्वस्त
निर्मला सीतारमण यांच्या प्रस्तावानंतर, परदेशी प्रवास देखील स्वस्त होईल असं सांगितलं जात आहे. परदेशी प्रवासावरील टीसीएस २% पर्यंत कमी केला जाईल. २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक आधुनिकीकरण आणि प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी ४,००० इलेक्ट्रिक बसेस (ई-बस) सुरू करण्याची मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. हा उपक्रम 'मिशन पूर्वोदय' चा एक भाग आहे. ज्याचा उद्देश या प्रदेशात कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधांना चालना देणे हा आहे.
