अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी सोमवारी रात्री अर्धा शतक जुना फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिसेस अ‍ॅक्ट 1977 ( FCPA) स्थगित केला. याच कायद्यानुसार अदाणी समूहाच्या विरोधात चौकशी होत आहे. ट्रम्प यांनी सोमवारी या कायद्याला स्थगित करण्याच्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली. अमेरिकन कंपन्यांना कमकुवत करणारा कायदा असं ट्रम्प यांनी त्याचं वर्णन केलं.
अमेरिकेच्या न्याय विभागानं त्यांच्या देशात व्यवसाय करण्यासाठी परदेशी सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचा आरोप असलेल्या अमेरिकन लोकांवर खटला चालवणे थांबवण्याची सूचना केली आहे. हा कायदा ऐकायला छान वाटतो, पण त्यानं देशाचं मोठं नुकसान होत होतं, असं ट्रम्प यांनी सांगितलं.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
भयानक कायदा
डोनाल्ड ट्रम्प त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळातही FCPA रद्द करण्याच्या विचारात होते. त्यांनी भयंकर कायदा असं याचं वर्णन केलं होतं. हा कायदा लागू करण्यासाठी जग आमच्यावर हसत होतं, असंही ट्रम्प म्हणाले होते. तर अमेरिकन कंपन्यांना या कायद्यानं कमकुवत केलं आहे, असं व्हाईट हाऊसमधील एका फॅक्टशिटमध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते.
अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षा वाढविण्यासाठी जगभरातील खनिजे, बंदरे आणि इतर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये धोरणात्मक फायदा मिळणे आवश्यक आहे, असं ट्रम्प यांनी या आदेशात म्हंटलं आहे. याबाबतच्या फॅक्ट शीटनुसार 2024 मध्ये न्याय विभाग आणि सिक्युरिटीज एक्सचेंज कमिशनने 26 FCPA-संबंधित अंमलबजावणी कारवाई दाखल केल्या होत्या. त्यानुसार 2024 च्या अखेरपर्यंत किमान 31 कंपन्या चौकशीच्या फेऱ्यात होत्या.
( नक्की वाचा : अमेरिकेनं लष्करी विमानातून भारतीयांना का पाठवलं? जयशंकर यांचा राज्यसभेत मोठा खुलासा )
ट्रम्प यांच्या आदेशानंतर या कायद्याच्या अंतर्गत सध्या सुरु असलेल्या तसंच यापूर्वीच्या सर्व कारवायांची समीक्षा केली जाईल. या अधिनियमानुसार अमेरिकेशी संबंधित कोणतीही कंपनी तसंच व्यक्तीला परदेशात व्यापार करण्यासाठी विदेशी अधिकाऱ्यांना पैसे किंवा भेटवस्तू देण्यापासून मनाई करण्यात आली होती. आता नवे दिशानिर्देश जारी होईपर्यंत या कायद्यानुसार करण्यात येणाऱ्या सर्व कारवायांना स्थगिती देण्यात आली आहे.
