ऑनलाइन बाजारपेठेतील चढाओढीत डिलिव्हरी बॉईजच्या जीवाशी खेळणाऱ्या '10 मिनिटांत डिलिव्हरी'च्या (10-Minute Delivery) जाहिरातबाजीला केंद्र सरकारने अखेर लगाम घातला आहे. देशभरातील गिग वर्कर्सनी पुकारलेल्या संपानंतर केंद्र सरकारने या प्रकरणात गंभीर दखल घेतली. केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया यांनी (Blinkit Delivery Changes) या संदर्भात पुढाकार घेत ऑनलाइन कंपन्यांना कडक निर्देश दिले आहेत. या हस्तक्षेपानंतर ब्लिंकिटसह अनेक कंपन्यांनी आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून 10 मिनिटांत सामान घरपोच करण्याचे दावे हटविण्यास सुरूवात केली आहे.
नक्की वाचा: काकांची 2 लग्न चर्चेत, पहिल्या लग्नावेळेस दुसरी पत्नी केवळ 7-8 महिन्यांची होती, इंटरनेटवर धुमाकूळ
गिग वर्कर्सच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाची बैठक
मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्र्यांनी ब्लिंकिट (Blinkit Delivery), झेप्टो (Zepto Delivery), स्विगी आणि जोमॅटो (Swiggy and Zomato) यांसारख्या आघाडीच्या कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत (Delivery Boy Safety) हा कळीचा मुद्दा ठरला. केवळ वेळेत पोहोचण्याच्या नादात डिलिव्हरी पार्टनर्सना जीवघेण्या अपघातांना सामोरे जावे लागत असल्याकडे कामगार संघटनांनी लक्ष वेधले होते. सरकारचा हा निर्णय म्हणजे गिग इकॉनॉमीमधील कामगारांच्या हक्कांचा आणि त्यांच्या शारीरिक सुरक्षेचा मोठा विजय मानला जात आहे.
डिलिव्हरी करणाऱ्यांवरील ताण कमी होणार
श्रम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, तंत्रज्ञानाचा वापर प्रगतीसाठी असावा, तो एखाद्याच्या जीवावर बेतणारा नसावा. 10 मिनिटांची अट काढून टाकल्यामुळे आता डिलिव्हरी करणाऱ्या तरुणांवर (Gig Workers Protest) येणारा ताण कमी होईल.डिलिव्हरी करणाऱ्या तरुणांनी पुकारलेला संप यशस्वी ठरल्यामुळे देशभरातील लाखो कामगारांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
31 डिसेंबरपासून आंदोलनाला सुरूवात
10 मिनिटांत डिलिव्हरी करण्याची अट रद्द करावी अशी मागणी गेल्या काही दिवसांपासून गिग वर्कर्स म्हणजेच सामान घरपोच करणारे कामगार करत होते. 10 मिनिटांत सामान घरपोच करण्याच्या नादात डिलिव्हरी बॉयचा अपघात होण्याची भीती असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. ब्लिंकीट, झोमॅटो, स्विगीसारख्या घरपोच सेवा देणाऱ्या कंपन्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी 10 मिनिटांत सामान घरपोच होईल अशी जाहिरात करत होते. क्लिक कॉमर्स कंपन्यांमधील स्पर्धा जीवघेणी होऊ लागल्यानंतर सामान वेगाने घरपोच करण्यासाठीची स्पर्धा अधिक वाढली आहे. याविरोधात गिग वर्कर्सनी 31 डिसेंबरपासून आंदोलनाला सुरूवात केली होती. या गिग वर्करनी केंद्र सरकारला आवाहन केले होते की त्यांनी यामध्ये हस्तक्षेप करावा आणि सामान घरपोच करणाऱ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे.
