8th Pay Commission Update: आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला होणारा विलंब आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या खिशाला मोठा फटका देण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जरी सरकार मूळ पगार (बेसिक पे) आणि महागाई भत्त्याचा (DA) फरक 'एरियर' म्हणून देणार असले, तरी घरभाडे भत्ता (HRA) आणि ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स (TPTA) सारख्या महत्त्वाच्या भत्त्यांबाबत मात्र कर्मचाऱ्यांची निराशा होऊ शकते.
नवा वेतन आयोग लागू होण्यासाठी साधारणपणे 20 ते 22 महिन्यांचा उशीर होण्याची चिन्हे आहेत, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होऊ शकते.
कसे होऊ शकते कर्मचाऱ्यांचे नुकसान?
गेल्या काही वर्षांचा सरकारी कारभार पाहिला तर एक गोष्ट स्पष्ट होते की, सरकार बेसिक पे आणि महागाई भत्त्याचे एरियर मागील तारखेपासून (बॅकडेटेड) देते. मात्र, एचआरए (HRA), ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स, युनिफॉर्म अलाउन्स आणि मुलांच्या शिक्षण भत्त्याच्या बाबतीत सरकार एरियर देण्यापासून हात आखडता घेते. हे भत्ते ज्या तारखेपासून लागू होतात, त्याच तारखेपासून नवीन दराने मिळण्यास सुरुवात होते. याचाच अर्थ जानेवारी 2026 पासून आयोगाच्या अंमलबजावणीपर्यंतच्या काळातील या वाढीव भत्त्यांची रक्कम कर्मचाऱ्यांना कधीच मिळणार नाही.
( नक्की वाचा : 8th Pay Commission: 8 वा वेतन आयोग आणणार पगारवाढीची लाट, 400 टक्के पगार वाढणार? वाचा सर्व अपडेट )
एरियरचे गणित आणि विलंब
सातव्या वेतन आयोगाची मुदत डिसेंबर 2025 मध्ये संपली असून, नियमानुसार 1 जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित आहे. मात्र, सरकारने आयोगाला अहवाल देण्यासाठी 18 महिन्यांचा अवधी दिला आहे. याचा अर्थ असा की मार्च 2027 मध्ये शिफारसी येतील आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ऑगस्ट 2027 पर्यंत लांबू शकते. या दीड-पावणेदोन वर्षांच्या काळात कर्मचाऱ्यांचा जो वाढीव भत्ता थकणार आहे, तो एरियरच्या कक्षेतून बाहेर राहण्याची मोठी भीती आहे.
बेसिक पे आणि डीए सुरक्षित
कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी म्हणजे त्यांच्या मूळ पगारात (बेसिक पे) होणारी वाढ आणि महागाई भत्त्याचा फरक सरकार सुरक्षित ठेवते. 1 जानेवारी 2026 पासून प्रत्यक्ष लागू होण्याच्या तारखेपर्यंतचा वाढीव पगार कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल. महागाई भत्ता हा बेसिक पगारानुसार ठरत असल्याने, वाढीव बेसिक पे सोबतच वाढीव डीएचा एरियरही कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
सरकारी तिजोरीवरील ओझं वाढणार
देशातील सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारकांना एकाच वेळी 2 वर्षांचा एरियर देणे हे सरकारसाठी मोठे आव्हान आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे तिजोरीवर 1.02 लाख कोटी रुपयांचा भार पडला होता. मात्र, आठव्या वेतन आयोगामुळे आर्थिक वर्ष 2027-28 मध्ये सरकारवर 2.4 लाख कोटी ते 3.2 लाख कोटी रुपयांपर्यंतचा प्रचंड आर्थिक बोजा पडण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
