8th Pay Commission Update: सरकारी नोकरी करणाऱ्या आणि पेन्शनर असलेल्या कोट्यवधी लोकांसाठी एक मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर येत आहे. 8 व्या वेतन आयोगाच्या कामाला आता वेग आला असून पगारात तब्बल 400 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याचे संकेत मिळत आहेत. यावेळी केवळ पगारवाढच नाही, तर पगार मोजण्याचे सूत्रही पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात येणारी रक्कम मोठी असेल.
5 फिटमेंट फॅक्टरचा नवा फॉर्म्युला
8 व्या वेतन आयोगासमोर सध्या वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटनांनी आपल्या मागण्या मांडण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये सर्वात लक्षवेधी प्रस्ताव इंडियन रेल्वे टेक्निकल सुपरवाइझर्स असोसिएशनने (IRTSA) दिला आहे. त्यांनी सर्वांसाठी एकच फिटमेंट फॅक्टर न ठेवता, वेगवेगळ्या स्तरासाठी 5 वेगवेगळे फिटमेंट फॅक्टर सुचवले आहेत.
या प्रस्तावानुसार वेतन वाढीचे गणित असे असू शकते:
- लेव्हल 1 ते 5 साठी: 2.92 फिटमेंट फॅक्टर
- लेव्हल 6 ते 8 साठी: 3.50 फिटमेंट फॅक्टर
- लेव्हल 9 ते 12 साठी: 3.80 फिटमेंट फॅक्टर
- लेव्हल 13 ते 16 साठी: 4.09 फिटमेंट फॅक्टर
- लेव्हल 17 ते 18 साठी: 4.38 फिटमेंट फॅक्टर
पगारात होणार एवढी मोठी वाढ
हा प्रस्ताव मान्य झाला, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ पाहायला मिळेल. उदाहरणार्थ, लेव्हल 17-18 मध्ये ज्यांचा मूळ पगार (Basic Pay) 2.5 लाख रुपये आहे, तो थेट 10.95 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. तसेच, मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचा 45,000 रुपये मूळ पगार असेल, तर तो नव्या सूत्रानुसार 1.57 लाख रुपये होऊ शकतो.
( नक्की वाचा : Dalda Story : भारतीय किचनवर 90% ताबा असणारा डालडा अचानक गायब का झाला? 'ब्रँड' ते 'बॅड' प्रवासाचं कारण काय? )
कमीतकमी पगार किती होणार?
या संघटनांनी किमान वेतनातही मोठी वाढ करण्याची मागणी केली आहे. नॅशनल कौन्सिल-जेसीएमने किमान मूळ पगार 69,000 रुपये करण्याची मागणी केली आहे, तर भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाने हा पगार 72,000 रुपये आणि 4.0 फिटमेंट फॅक्टर असावा, असा आग्रह धरला आहे. सध्या 7 व्या वेतन आयोगांतर्गत फिटमेंट फॅक्टर 2.57 इतका आहे.
'फॅमिली युनिट' आणि पेन्शनचा मुद्दा
कर्मचारी संघटनांनी आणखी एक महत्त्वाची मागणी केली आहे, ती म्हणजे 'फॅमिली युनिट'च्या फॉर्म्युलामध्ये बदल करणे. सध्या हा फॉर्म्युला 3 व्यक्तींच्या कुटुंबावर आधारित आहे, तो वाढवून 5 व्यक्तींचा करावा अशी मागणी आहे. वाढती महागाई, आरोग्य आणि शिक्षणाचा खर्च पाहता 5 व्यक्तींच्या कुटुंबाचा विचार करून पगार ठरवला जावा, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. तसेच जुन्या पेन्शन योजनेच्या (OPS) धर्तीवर नवीन पेन्शन योजनेत (NPS) निश्चित पेन्शन आणि महागाई भत्त्याचे संरक्षण मिळावे, याकडेही लक्ष दिले जात आहे.
( नक्की वाचा : Maharashtra School : मोठी बातमी! आता शाळा आठवड्यातून फक्त 3 दिवसच भरणार? वाचा काय आहे नवा प्रस्ताव )
देशभर सल्लामसलत सुरू
जस्टिस (निवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील 8 व्या वेतन आयोगाच्या समितीने देशभर दौरे सुरू केले आहेत. दिल्लीनंतर आता भुवनेश्वर, लखनौ, हैदराबाद, श्रीनगर आणि जम्मू-काश्मीर या ठिकाणी कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनर गटांशी चर्चा केली जाणार आहे. 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी स्थापन झालेला हा आयोग 1.1 कोटींहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी अहवाल तयार करत आहे.
सरकारसमोर मोठे आव्हान
पगारात 400 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची मागणी कर्मचारी करत असले, तरी सरकारसमोर आर्थिक ताळमेळ बसवण्याचे मोठे आव्हान आहे. एवढी मोठी पगारवाढ केल्यास सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडेल, तसेच राज्यांनाही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी असेच निर्णय घ्यावे लागतील. त्यामुळे सरकार मधला मार्ग काढून कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
