Jantar Mantar CJP Protest: दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे नीट पेपर लीकविरोधात आणि शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या (CJP) आंदोलनादरम्यान एका महिला आंदोलकाला थापड मारणारे दिल्ली पोलिसांचे अतिरिक्त पोलीस उपायुक्त संदीप लांबा यांची जंतर-मंतर आंदोलन स्थळाच्या बंदोबस्तावरून तडकाफडकी उचलबांगडी करण्यात आली आहे. 20 जुलै रोजी संसदेवर काढण्यात आलेल्या 'चलो संसद' मोर्च्यादरम्यान संदीप लांबा एका शांत उभ्या असलेल्या महिला आंदोलकाला मारहाण करतानाचा व्हिडिओ समोर आला होता.
दिल्ली उच्च न्यायालयात लांबा यांच्यावर कडक ताशेरे
दिल्ली उच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित राहिलेले ज्येष्ठ वकील गोपाळ शंकरनारायणन यांनी न्यायालयात व्हिडिओचा दाखला देत म्हटले, "अतिरिक्त डीसीपी संदीप लांबा काहीही न करणाऱ्या आणि शांत उभ्या असलेल्या एका महिलेला थप्पड मारताना दिसत आहेत. युनिफॉर्ममधील अशा गुंडांची नावे घेण्यास आपण घाबरता कामा नये. त्यांना न्यायालयात बोलावून जबाबदार धरले पाहिजे."
(नक्की वाचा- Ketan Agrawal Case: केतनचा जीव वाचला असता; सिया आणि चेतनने पोलिसांना सांगितला 'प्लॅन A')
गर्दी पांगवण्यासाठी प्रथमतः वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचा फवाऱ्यांचा वापर न करता थेट अश्रूधुराच्या नळकांड्या आंदोलकांच्या दिशेने फेकण्यात आल्याचा आरोपही न्यायालयात करण्यात आला.
माजी खासदार साकेत गोखले यांच्याकडून तक्रार
तृणमूल काँग्रेसचे माजी खासदार साकेत गोखले यांनी आज गुरुवारी संदीप लांबा यांच्याविरोधात पोलिसांत अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे. "काल दिल्ली उच्च न्यायालयात सरकारने उत्तर दिले की पोलिसांच्या मारहाणीप्रकरणी कोणीही तक्रार दिलेली नाही. त्यामुळे आज मी स्वतः पोलीस ठाण्यात जाऊन संदीप लांबा यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली आहे," अशी माहिती गोखले यांनी 'X' वर दिली.
(नक्की वाचा- Pune News: पुणेकरांनो लक्ष द्या! मुख्य रस्त्यांवरील वाहतुकीत तात्पुरते बदल; 'हे' आहेत पर्यायी मार्ग पाहा उच्च न्यायालयाने या घटनेची अत्यंत गंभीर दखल घेत दिल्ली पोलीस, केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला नोटीस बजावली असून 4 आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. तसेच, या आंदोलनाचे सर्व सीसीटीव्ही फुटेज आणि व्हिडिऑग्राफी सुरक्षित जतन करण्याचे आदेश दिले आहेत.न्यायालयाची केंद्र आणि पोलिसांना नोटीस
