समायोजित सकल महसूल अथवा AGR च्या मुद्यावरून टेलिकॉम कंपन्यांना दणका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या कंपन्यांनी दाखल केलेली एक याचिका फेटाळून लावली आहे. या याचिकेद्वारे एजीआरची मोजणी पुन्हा करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. 2019 सालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात व्होडाफोन-आयडिया, भारती एअरटेल आणि इतर टेलिकॉम कंपन्यांनी मिळून एक याचिका दाखल केली होती. या कंपन्यांच्या आरोपानुसार दूरसंचार विभागाकडून एजीआरच्या मोजणीमध्ये चुका झाल्या आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर मनमानी पद्धतीने दंड लावला आहे. एजीआर ही केंद्र सरकारने निर्माण केलेली व्यवस्था आहे. ज्यामध्ये टेलिकॉम कंपन्यांना त्यांच्या उत्पन्नातील ठराविक वाटा दूरसंचार विभागाला महसूल रुपाने देणे गरजेचे असते.
परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम शुल्काच्या माध्यमातून हा महसूल केंद्र सरकारला मिळत असतो. टेलिकॉम कंपन्यांचे म्हणणे आहे की हा महसूल देत असताना फक्त मुख्य सेवांद्वारे मिळणारा महसुलावरच शुल्क आकारले जावे. दूरसंचार विभागाचे म्हणणे आहे की बिगर टेलिकॉम सेवांद्वारे मिळणाऱ्या महसुलांवरही हे शुल्क लावून ते वसूल केले गेले पाहिजे. 2019 साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात टेलिकॉम कंपन्यांचा हा दावा अमान्य केला होता. यामुळे टेलिकॉम कंपन्या आणि दूरसंचार विभागातील 14 वर्ष सुरू असलेली न्यायालयीन लढाई संपुष्टात आली होती.
(नक्की वाचा : वस्तू खरेदी करताना मोबाईल नंबर देणे बंधनकारक नाही! समजून घ्या नियम)
टेलिकॉम कंपन्यांकडून एजीआरच्या रुपात केंद्र सरकारला 90 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा महसूल मिळणे अपेक्षित होते. टेलिकॉम कंपन्यांनी दूरसंचार विभागामार्फत एजीआर वसुली मनमानीपणे केली जात असल्याचा आरोप केला होता. 2019 साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर टेलिकॉम कंपन्यांनी हा महसूल जमा करण्यासाठी अवधी मागितला होता. त्याचवेळी टेलिकॉम कंपन्यांनी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्यामुळे 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने टेलिकॉम कंपन्यांना पुढील 10 वर्षांत थकबाकी जमा करण्याची मुभा दिली होती. 2021 साली एका दुसऱ्या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने टेलिकॉम कंपन्यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली होती. यामध्ये थकबाकीच्या मोजणीत चुका असल्याचे म्हणत या मोजणीसंदर्भात दूरसंचार विभागाशी संपर्क साधण्याची परवानगी मिळावी यासाठी ही याचिका करण्यात आली होती.
(नक्की वाचा : : मतदार यादीतील नावासोबत मोबाईल नंबर जोडणीचा जबरदस्त होईल फायदा, प्रक्रिया सविस्तपणे जाणून घ्या)
समायोजित सकल महसूल (Adjusted Gross Revenue) म्हणजे काय?
भारतीय दूरसंचार मंत्रालययातर्फे टेलिकॉम कंपन्यांकडून ठराविक शुल्क वसूल करत असते. केंद्र सरकार या कंपन्यांकडून परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम शुल्क घेत असते, यालाच एजीआर असे म्हणतात. ही दोन्ही शुल्क हा या कराचाच भाग आहेत. एकत्रितपणे दूरसंचार कंपन्यांना त्यांच्या महसुलाच्या सुमारे 10% कररूपाने सरकारला द्यावे लागतात.
