दारू पिऊन सर्वास लोक घरी येतात. विवाहीत पुरूषांचा ही त्यात समावेश असतो. अशा स्थितीत अनेक वेळा पती आणि पत्नीमध्ये वाद होतो. त्यातून कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटना ही घडतात. महिलांना मारहाण होते. कधी कधी तर टोकाची पाऊलं उचलली जातात. याच्या मुळाशी दारू असते. दारुच्या नशेत नको ती कृत्ये केली जातात. त्याच परिणाम संपूर्ण कुटुंबावर होतो. हे टाळण्यासाठी नवा BNS कायद अस्तित्वात आला आहे. या नव्या कायद्यानुसार दारू पिण्यासाठी पतीला पत्नीची परवनगी अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसे न केल्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मद्यपी पतींना चांगलाच चाप बसणार आहे.
देशात लागू झालेल्या नवीन 'भारतीय न्याय संहिते'ने (BNS) ब्रिटीशकालीन कायद्यांची जागा घेतली आहे. त्यानुसार महिलांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत कडक पावले उचलली आहेत. विशेषतः मद्यपान करून पत्नीला शारीरिक किंवा मानसिक त्रास देणाऱ्या पतींसाठी आता कायद्याचा फास आवळला जाणार आहे. जुन्या 'आयपीसी 498 अ' ऐवजी आता बीएनएसमधील कलम 85 आणि 85 (ब) अंतर्गत अशा गुन्ह्यांची नोंद केली जाणार आहे. दोषींना थेट तुरुंगवासाची हवा खावी लागणार आहे.
नवीन कायद्यानुसार, केवळ शारीरिक मारहाणच नाही, तर दारूच्या नशेत पत्नीला मानसिक त्रास देणे, टोमणे मारणे किंवा तिच्या मुलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करणे हा देखील छळाचा भाग मानला जाईल. जर पत्नीने दारू पिण्यास विरोध केला असतानाही पतीने घरी येऊन गोंधळ घातला, तर ती पोलिसांत दाद मागू शकते. या गुन्ह्यासाठी 3 वर्षांपर्यंत कठोर कारावास आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या 40% प्रकरणांमध्ये 'दारू' हे मुख्य कारण असल्याने केंद्र सरकारने या तरतुदी अधिक स्पष्ट केल्या आहेत.
आता पतीला आपल्या जबाबदारीतून पळ काढता येणार नाही. जर दारूमुळे पती कुटुंबाच्या अन्न, वस्त्र आणि निवाऱ्याच्या गरजा पूर्ण करत नसेल, तरीही पत्नी कायदेशीर कारवाई करू शकते. पीडित महिलेला संरक्षण मिळण्यासोबतच वेगळे राहण्याचा अधिकार आणि पोटगी (Maintenance) मिळवण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता 'तळीराम' पतींना सुधारावे लागणार आहे, अन्यथा 3 वर्षांसाठी तुरुंगात जाण्याची तयारी ठेवावी लागेल. हा कायदा कडक असून याचा फटका मद्यपी नवऱ्यांना बसणार आहे.
कायद्यातील महत्त्वाचे मुद्दे:
- कठोर शिक्षा: दोषी पतीला 3 वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
- मानसिक छळ: दारूच्या नशेत टोमणे मारणे किंवा धमकावणे हे देखील गुन्ह्याच्या कक्षेत.
- हक्कांचे संरक्षण: पीडित महिलेला पोटगी आणि सुरक्षित निवारा मिळवण्याचा अधिकार.
- कारवाईचा आधार: 40% घरगुती हिंसाचार हा दारूमुळे होत असल्याने हा कायदा अधिक संवेदनशील करण्यात आला आहे.
पत्नीने तक्रार केल्यास पोलीस या नवीन कलमांनुसार तातडीने दखल घेऊ शकतात, ज्यामुळे कौटुंबिक शांतता राखण्यास मदत होणार आहे.
